‘सहकारीमा कडा नियमन आवश्यक छ’
‘सहकारीका नाममा ठगि भएको आम जनता पीडित हुने अवस्था संवेदनशिल रहेको र नियमन कडा होस भन्ने निर्देशन सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरुमा आदेशहरुमा पनि रहेको छ,’ उनले भने, ‘अरु वित्तिय संस्थामा जस्तो नियमन बचत तथा ऋण सहकारीमा पनि हुनुपर्ने जस्ता कुराहरु पनि आएको छ।’
काठमाडौं, साउन १० : संसदीय सहकारी छानबिन समितिका सभापति सूर्य थापाले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुलाई वित्तिय संस्था जस्तो नियमन हुनुपर्ने बताएका छन्।
बिहीबार समितिको बैठक पश्चात उनले सहकारीका नाममा ठगी हुने कुरा संवेदशिल विषय भएको भन्दै यसलाई सही तरिकाले नियमन गर्न आवश्यक रहेको बताए।
‘सहकारीका नाममा ठगि भएको आम जनता पीडित हुने अवस्था संवेदनशिल रहेको र नियमन कडा होस भन्ने निर्देशन सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरुमा आदेशहरुमा पनि रहेको छ,’ उनले भने, ‘अरु वित्तिय संस्थामा जस्तो नियमन बचत तथा ऋण सहकारीमा पनि हुनुपर्ने जस्ता कुराहरु पनि आएको छ।’
उनले बैठकमा सहकारीको सन्दर्भमा हद म्याद र मुद्दा दायरको सीमा अवधिको बारेमा छलफल भएको पनि बताए।
‘हद म्याद र मुद्दा दायरको सीमा अवधि २५ दिनभित्र गिराफ्दार भएपछि मुद्दा चलाउनुपर्ने, त्यसपछि संगठित अपराधमा ६० दिन समयावधि हुने धेरै जना पीडक, धेरै जना पीडित रहेको अवस्थामा सहकारी ऐन २०७४ अन्तरगत सहकारी ठगी र अपराध संहिता अन्तर्गतको ठगीको कारबाही भएका सन्दर्भमा पनि मुद्दा चलाउने सन्दर्भमा समय नपुगेको लगायतका कुराहरुको बारेमा नयाँ तरिकाले प्रबन्ध गर्नुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ,’ उनले भने।
बैठकमा मुख्य रजिस्टार देवेन्द्रराज ढकालले देशभर सहकारी बारे मुद्दाहरू ६८५ रहेको जानकारी दिएका छन्।
