न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय योजना, २६ अर्ब २२ करोड खर्च अनुमान
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भने, ‘न्यायपालिकाको मुख्य काम स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटोछरितो न्याय नै हो, न्यायमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न जरुरी छ । सुशासन, जवाफदेहीता र न्यायको समग्र सुधार पाँचौं पञ्चवर्षीय योजनाले गर्नेछ।’
काठमाडौं, साउन १ : सर्वोच्च अदालतले एक कार्यक्रमविच न्यायपालिकाको पाँचौ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना मंगलबार सार्वजनिक गरेको छ। उक्त योजना साउन १ गतेदेखि नै लागू भएको सर्वोच्चले जनाएको छ।
योजनामा निर्धारित कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पाँच वर्षमा २६ अर्ब २२ करोड ७२ लाख २० हजार रुपैयाँ बजेट आवश्यक भएको अनुमान गरिएको छ। प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले (२०८१÷८२–२०८५÷८६) को रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरेका हुन्।
योजना सार्वजनिक गर्नेक्रममा श्रेष्ठले न्यायपालिका सुधारको स्पष्ट खाका योजनामा समेटिएको बताए।
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भने, ‘न्यायपालिकाको मुख्य काम स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटोछरितो न्याय नै हो, न्यायमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न जरुरी छ । सुशासन, जवाफदेहीता र न्यायको समग्र सुधार पाँचौं पञ्चवर्षीय योजनाले गर्नेछ।’
योजना सार्वजनिक कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले न्यायिक सुधारका लागि मुद्दाको संख्या नै कम गर्नुपर्ने बताए।
‘जनताले आशा गर्ने गरी नतिजामुखी तरिकाले काम गर्नुपर्ने छ। न्यायिक सुधार गर्नका लागि मुख्य गरी मुद्दाको सङ्ख्या घटाउनुपर्छ, त्यसमा परिणाम नै दिनुपर्छ। योजनाले सुधारको सपना बोकेको छ,’ उनले भने।
उक्त कार्यक्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले संविधान र कानुनबमोजिम काम कारबाही गर्नुपर्ने बताए। कानुन निर्माण र कानुनका व्याख्या गर्दा जनतालाई न्याय पर्ने गरी गर्नुपर्ने भनाई मन्त्री चौरसियाको थियो।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले न्यायिक सुधारका लागि न्यायपालिकाको काममा सम्पूर्ण कानुन व्यवसायी सहयोग गर्न तयार रहेको भनाई राखे।
न्यायपालिकाको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले सूचना प्रविधिमा आधारित आधुनिक एवम् सुदृढ न्यायपालिकाको मार्गचित्र तय गरेको छ।
योजनामा मुद्दाको कार्यबोझ बढी भएका अदालतको विशेष व्यवस्थापन, मुद्दा फर्स्यौट तीव्रता, मानव संशोधन विकास र परिचालन, सुशासन प्रवर्द्धन, जवाफेहीता, सेवाग्राहीको सुविधा, जनआस्था अभिवृद्धि, योजनाको अनुगमन र मूल्याङ्कनमा प्रविधिको प्रयोग जस्ता बिषयमा जोड दिइएको छ।
योजना अनुसार सर्वोच्च अदालतमा २०८३ असार मसान्तसम्ममा पाँचवर्ष नाघेका सबै मुद्दा तथा रिट फर्स्यौट, २०८५ असार मसान्तसम्ममा तीन वर्ष नाघेका सबै मुद्दा तथा रिट फर्स्यौट, २०८६ असार मसान्तमा सर्वोच्च अदालतमा दुईवर्ष नाघेका मुद्दा तथा रिट नरहने अवस्थामा पु¥याइने लक्ष्य छ।
मुद्दाको समग्र लगतको वार्षिक कम्तीमा ५० प्रतिशत फछ्यौट गर्ने लक्ष्यसमेत निर्धारण गरिएको छ।
