युवा विद्यार्थी स्वदेशमै बस्ने वातावरण निर्माणका लागि विश्वविद्यालयको अग्रसरता अपरिहार्य छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं, असार १७ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले युवा, विद्यार्थी विदेश जानुपर्ने कारण पत्ता लगाई उनीहरु स्वदेशमै बस्ने वातावरण निर्माणका लागि विश्वविद्यालयहरूको अग्रसरता अपरिहार्य भएको बताएका छन्उर।

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयसभाको ३९औं बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले पछिल्लो समय विदेशिने युवा, विद्यार्थीको सङ्ख्या बर्सेनि बढ्दै गएकाले त्यसलाई रोक्नुपर्नेमा जोड दिए।

‘युवा, विद्यार्थी विदेश जानुपर्ने कारण पत्ता लगाई उनीहरु स्वदेशमै बस्ने वातावरण निर्माणका लागि विश्वविद्यालयहरूको अग्रसरता अपरिहार्य छ,’ उनले भने, ‘२१औं शताब्दीका युवा, विद्यार्थीका चाहना, आवश्यकता र प्राथमिकता बुझेर सोही अनुसारका पाठ्यक्रम तयार गरी शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुस्।’

पाठ्यक्रममा आमूल परिवर्तन गरेर अध्ययनसँगसँगै उद्यम अथवा निर्वाहमुखी रोजगारीको व्यवस्थाका लागि विश्वविद्यालयहरूले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले वैकल्पिक साधन–स्रोतको खोजीका पनि ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड  दिए।

‘अब विश्वविद्यालयहरूले सरकारको मुख ताकेर बस्ने होइन, हरेक क्षेत्रमा आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि वैकल्पिक साधन–स्रोतका खोजीका लागि ध्यान केन्द्रित गर्नैपर्छ,’ प्रधानमन्त्री दाहाले भने, ‘यसका लागि संङ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहका सरकारसँगको सहकार्यमा आइपर्ने बाधा, कानुनी एवं नीतिगत समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले ऐनको समयानुकूल परिमार्जनका लागि सरकारबाट आवश्यक सहयोग हुने बताए। उच्चशिक्षामा विकासको गतिलाई व्यापक, व्यावहारिक र जीवनोपयोगी बनाउनुपर्ने सुझाव दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले जैविक विविधताको संरक्षण, जलवायु परिवर्तनको बढ्दो प्रभाव घटाउनका लागि सूक्ष्म खोज–अनुसन्धान, प्राकृतिक सम्पदा र परम्परागत ज्ञान–सीपको संरक्षणमा लाग्नुपर्ने बताए।

उनले पर्यटन प्रवर्द्धन र कृषिको आधुनिकीकरण तथा यान्त्रिकीकरणका माध्यमबाट प्रदेशका साथै समग्र देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्ने जनशक्ति उत्पादनका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

गोठगाउँमा सुविधासम्पन्न अस्पतालका साथै मेडिकल कलेज सञ्चालन गरेर यस क्षेत्रका आम जनतालाई सर्वसुलभ रूपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसका लागि आर्थिक स्रोतको सुनिश्चतताका साथै वैकल्पिक उपायहरूको खोजी गरेर चिकित्साशास्त्र अध्ययन प्रतिष्ठान सञ्चालनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए।