‘राजनीतिक दल र जनतामा संघीयताप्रतिको बुझाईमा एकरुपता हुनुपर्छ’
प्रशासनीय संघीयता कार्यान्वयनको मुख्य स्तम्भका रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन राजनीतिक सहमति र सहकार्यमा तत्काल ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले ऐनले राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई अझ बढी उत्प्रेरित, लगनशील र नागरिक सेवामा थप कर्तव्यनिष्ट बनाउन अभिप्रेरित गर्न सक्नुपर्ने बताउ।
काठमाडौं, असोज १० : संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले राजनीतिक दल तथा जनतामा संघीयताप्रतिको बुझाइमा एकरूपता हुनुपर्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री जोशीले संघीयताप्रतिको बुझाइमा एकरूपता ल्याउन सबैले योगदान गर्नुपर्ने बताए। उनले संघीयतालाई जनमुखी र जवाफदेही बनाउनपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।
‘संघीयता व्यवस्थापनका पक्षलाई सन्तुलित, मितव्ययी, पारदर्शी, जवाफदेही, जनमुखी एवं सदाचारी बनाउनुपर्नेछ,’ मन्त्री जोशीले भने, ‘निर्वाचित जनप्रतिनिधिको उत्साह, राजनीतिक चेतना, विकासप्रतिको दृष्टिकोण, नागरिक सेवा तथा कर्मचारीतन्त्रप्रतिको धारणालगायत विषयको सही विश्लेषण गरी सुधारको ढाँचा निर्धारण र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।’
प्रशासनीय संघीयता कार्यान्वयनको मुख्य स्तम्भका रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन राजनीतिक सहमति र सहकार्यमा तत्काल ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले ऐनले राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई अझ बढी उत्प्रेरित, लगनशील र नागरिक सेवामा थप कर्तव्यनिष्ट बनाउन अभिप्रेरित गर्न सक्नुपर्ने बताउ।
तीनै तहका कार्यलाई थप व्याख्या गर्ने गरी कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन संशोधन मस्यौदा तयार भएको जानकारी गराए।
मन्त्री जोशीले राजनीतिक संघीयता संस्थागत हुँदै गएको र तीनै तहका दुईवटा आवधिक निर्वाचन सम्पन्न भई लोकतान्त्रिक अभ्यासका माध्यमबाट सरकार गठन भइरहेको बताए।
स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको स्थायित्वका सन्दर्भमा मन्त्रालयले मापदण्ड निर्माण गरेर खटनपटन गर्ने गरी मापदण्ड निर्माण गरिएका पनि उनले बताए।












