राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण अब वडाबाटै
२४ जेठको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार समाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य बनाएको हुनुपर्ने भएपछि सेवाग्राहीहरूको भीड जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बढेपछि मन्त्रालयले २८ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई यस्तो निर्देशन गरिएको हो।
काठमाडाैं, असार १० : स्थानीय तहमै समन्वय गरेर राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी आवश्यक विवरण संकलन गर्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।
पञ्जिकरण विभागले एक सूचना जारी गर्दै २४ जेठको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार समाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य बनाएको हुनुपर्ने भएपछि सेवाग्राहीहरूको भीड जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बढेपछि मन्त्रालयले २८ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई यस्तो निर्देशन गरिएको हो।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण भट्टराईले एक वक्तव्य जारी गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने सेवाग्राहीको भीड बढेको गुनासो आएका कारण जिल्ला तहबाट नभई स्थानीय तहबाटै विवरण संकलन गर्ने बताए।
गृहले राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण संकलनका लागि २८ जिल्लामा ४३८ प्राविधिक समेत पठाएको छ।
झापा, रौतहट, रुपन्देही, मोरङ, सर्लाही, कपिलवस्तु, सुनसरी, काठमाडौं, दाङ, उदयपुर, भक्तपुर, बाँके, सप्तरी, ललितपुर, बर्दिया, सिरहा, सिन्धुली, सुर्खेत, धनुषा, मकवानपुर, कैलाली, महोत्तरी, चितवन, कञ्चनपुर, बारा, कास्की, पर्सा र तनहुँका लागि यस्तो अनिवार्य व्यवस्था गरिएको हो।
