स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समानिकरण अनुदानमा सात प्रतिशत कटौती गरी स्थानीय तहहरूलाई १६ अर्ब ९९ करोड २२ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएको सरकारकी प्रवक्ता तथा सुचना प्रविधीमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।
काडमाडाैं, असार १० : संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई समानिकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समानिकरण अनुदानमा सात प्रतिशत कटौती गरी स्थानीय तहहरूलाई १६ अर्ब ९९ करोड २२ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएको सरकारकी प्रवक्ता तथा सुचना प्रविधीमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।
समानिकरण अनुदानका लागि स्थानीय तहलाई ८७ अर्ब ३५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा त्यसको ९३ प्रतिशत हुने गरी १६ अर्ब ९९ करोड २२ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको शर्माले बताइन्।
स्थानीय तहका प्रमुखहरूले केही दिनअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर समानिकरण अनुदान शतप्रतिशत नै दिइनुपर्ने माग गरेका थिए। त्यसबेला प्रधानमन्त्री दाहालले आफु सकारात्मक भएपनि केही मन्त्रीहरू नमाने जनाएका थि ।
आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले स्थानीय तहहरूलाई स्रोत अभावका बाहनामा समानिकरण अनुदानमा कटौती गर्न नहुने बताएका थिए।
