गृहमन्त्री मुछिएको गोर्खा मिडियाको समेत छानविन हुने गरी कार्यविधि

काठमाडौं, असार ७ : सहकारी संस्थाको बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानविन विशेष समितिले करिब एक महिनापछि आफ्नो कार्यविधि तय गरेको छ।

समितिका कामलाई सहज बनाउन उक्त कार्यविधि तय भएको हो। सहकारी रकम अपचलनका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रे लगायतले संसदीय छानबिनको माग गरेपछि एमाले सांसद सूर्य थापा सभापति रहेको सात सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो। जेठ १५ गते बनाइएको समितिले बल्ल कार्यविधि तय गरेको हो।

कार्यविधीको अनुसूची–२ मा उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछाने जोडिएको गोर्खा मिडियाको विषय समेत उल्लेख गरिएको छ। कार्यविधिमा गोर्खा मिडिया सञ्चालक र व्यवस्थापकसँग पनि बयान लिइने उल्लेख छ।

अनुसूची– २ मा संकटग्रस्त सहकारी संस्थाका अध्यक्ष, सञ्चालक वा व्यवस्थापक र व्यवस्थापकीय भूमिकामा रहेका अन्य व्यक्ति, सहकारी संस्थाहरूबाट रकम प्रवाह भएका गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिलगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूका तत्कालीन र वर्तमान सञ्चालक, व्यवस्थापक वा व्यवस्थापकीय भूमिकामा रहेका अन्य व्यक्तिहरूमाथि सोधपुछ गर्ने व्यहोरा उल्लेख छ।

सहकारी पीडितका तर्फबाट प्रतिनिधि, कानुन, बैंक तथा वित्तीय व्यवस्थापन क्षेत्रका विषयविज्ञहरू, समितिले उपयुक्त ठानेका अन्य सरोकारवाला व्यक्ति तथा संस्था र विषय विज्ञहरूसँग सोधपुछ गरिने व्यवस्था पनि कार्यविधिले गरेको छ।

सहकारी संस्था अनुगमन, नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने मन्त्रालय, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति, निकाय सम्बन्धित प्रदेश सरकारको विषय हेर्ने मन्त्रालय वा निकाय, सम्बन्धित स्थानीय तह र नेपाल राष्ट्र बैंकका जिम्मेवार अधिकारीसँग सोधपुछ र अन्तरक्रिया गरिने भनिएको छ।

कार्यविधि अनुसार प्रतिनिध सभाका विषयगत समिति, मन्त्रालय, विभाग, राष्ट्र बैंक र निकायहरूसँग समन्वय गर्नसकिने छ। छानविनको समितिले निर्णय गर्दा बैठकबाट सर्वसम्मति नभएमा बहुमत सदस्यबाट निर्णय गरिने उल्लेख छ।

निर्णय प्रक्रियामा फरक मत भएसमितिले अभिलेख राखी प्रतिवेदनमा समावेश गरिने भनिएको छ। कार्यक्षेत्रभित्रको काम गर्नका लागि आवश्यक परे समितिकै सदस्यको नेतृत्वमा कार्यदल वा उपसमिति बनाउन सकिने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ।