Kathmandu Press

दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता कार्यान्वयन हुँदैछ : प्रधानमन्त्री

उनले विद्युत व्यापारबाट नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सकारात्मक योगदान पुग्ने मात्र नभई नेपाल–भारतबीचको व्यापार घाटा कम गर्न पनि योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता कार्यान्वयन हुँदैछ : प्रधानमन्त्री

मकवानपुर, जेठ ३२ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाल–भारतबीचको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धी हासिल हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

शुक्रबार हेटौंडा सबस्टेसन उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा भएको दीर्घकालिन विद्युत् व्यापारको प्रारम्भिक सहमति र त्यसपछि भएको अन्तिम सम्झौताले नेपालमा रहेको अपार जलविद्युतको सम्भावनालाई विकास गर्न बजार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गरे।

Hardik ivf

‘केही दिनअघि भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीजीको सपथ ग्रहण कार्यक्रममा जाँदा भएको भेटमा विगतमा गरिएका द्विपक्षीय सम्झौताहरूलाई अझै सशक्त रूपमा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा कुराकानी भएको छ,’ उनले भने, ‘यसले दुई मुलुकबीचको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धी हासिल हुने छ।’

वर्षायाममा ६ महिना छिमेकी देश भारतर्फ विद्युत निर्यात भइरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले अझै पनि केही वर्ष हिउँदयाममा देखिने आन्तरिक विद्युत् उत्पादन र मागबीचको आपूर्ति असन्तुलनको खाडल पूरा गर्न विद्युत् आयात गर्नु परेता पनि यस वर्षदेखि विद्युतको खूद निर्यातकर्ता बन्ने अवस्था देखिएको बताए।

उनले विद्युत व्यापारबाट नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सकारात्मक योगदान पुग्ने मात्र नभई नेपाल–भारतबीचको व्यापार घाटा कम गर्न पनि योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।

सीमापार विद्युत् व्यापारको योजनाअुसार नेपालको स्वच्छ हरित ऊर्जा छिमेकी देशहरू भारत तथा चीन र भारत हुँदै बंगलादेशसम्म पु¥याउने आधार तयार भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको करिब ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेशतर्फ निर्यात हुने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए।

नेपाल, भारत र बंगलादेशतर्फ निर्यात गर्न छिट्टै तीन मुलुकका विद्युत व्यापार हुने र यसले नेपालको ऊर्जा विकास र विद्युत् बजार विस्तारका लागि थप महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास प्रधानमन्त्री दाहालले व्यक्त गरे।

प्रसारण लाइन निर्माणमा वन क्षेत्रको प्रयोग, रूख कटान तथा जग्गा अधिग्रहणमा समस्या रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले हेटौंडा सबस्टेसनलाई ढल्केबर सबस्टेसनसम्म जोड्ने ४ सय केभी प्रसारण लाइन निर्माणमा विगत ६÷७ वर्षदेखि अवरोध रहेको आफूले जानकारी पाएको बताए।

प्रकाशित मिति: १४:३९ बजे, शुक्रबार, जेठ ३२, २०८१
NTCNTC
Jaga shaktiJaga shakti
प्रतिक्रिया दिनुहोस्