सांसदलाई रकम बाँड्ने विवादमा सर्वोच्चले मधेश सरकारलाई छलफलमा बोलायो

काठमाडौं, जेठ ३० : मधेस प्रदेश सरकारबाट सांसदलाई योजनाका नाममा पैसा वितरण गर्ने गरी भएको निर्णयविरुद्ध दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले मधेश सरकारसँग कारण माग गर्दै छलफलमा डाकेको छ।

रिटमा बुधबार भएको सुनुवाईपछि सर्वोच्चले मधेस प्रदेशका प्रदेश सांसदलाई रकम वितरण गर्ने भनी मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयका सम्बन्धमा कारण लिखित पेस गर्न र छलफलमा उपस्थित हुन आदेश गरेको हो।

न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो। रकम वितरण गर्ने निर्णयविरुद्ध मनिषकुमार मण्डल, पारितोषकुमार साह र आबिद हुसैनले रिट दिएका थिए। सर्वोच्चले विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेस गरी अर्को सुनुवाइमा अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि उपस्थित हुन भनेको छ।

रिट निवेदक र विपक्षी मधेश सरकारविच छलफल भएपछि रकम वितरण रोक्न अन्तरिम आदेश हुने वा नहुने बिषयमा अर्को सुनुवाईमा टुंगो लाग्ने भएको छ।

जनमत पार्टीका नेता सतिश सिंहको नेतृत्वमा गठित मधेस प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई पाँच करोड र समानुपातिक सांसदलाई एक करोड ५० लाखको योजना दिने निर्णय गरेको थियो।

सिंहको पहिलो निर्णय नै न्यायिक परीक्षणमा गएको हो। रिटमा उक्त निर्णय शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत रहेको भन्दै निर्णय बदर गरी परमादेशको आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ।  

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा भएको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमजस्ता कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन नगराउन सर्वोच्चले गरेको अन्तरिम आदेशलाई पनि रिटमा निवेदकहरूले उल्लेख गरेका छन्।

मधेश सरकारद्वारा ठाडै सांसदलाई पैसा बाँड्ने गरी भएको निर्णय अवैध रहेको बताउँदै रिटमा तत्काल रोक लगाउन माग गरिएको छ।

मधेस सरकारले गरेको उक्त निर्णयले संविधानको धारा १६२ र धारा २१४ अनुरूप प्रदेश कार्यकारिणी र स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकारसमेत हस्तक्षेप भएको भन्दै खारेज गर्न सर्वोच्चसँग माग गरिएको छ।