सर्वोच्चको भवन निर्माणमा भएको विलम्वप्रति महालेखाले उठायो प्रश्न
महालेखा प्रतिवेदन अनुसार स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुन नसक्दा स्वीकृत लागत अनुमानको ०.३९ प्रतिशत मात्र न्यून रकममा ठेक्का स्वीकृत भएको औंल्याइएको छ। खरिद प्रक्रियाको प्रतिस्पर्धा र पारदर्शीतामाथि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ।
काठमाडौं, ३० जेठ : सर्वोच्चको अदालतको भवन निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीलाई लिएर महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको छ।
महालेखाले २०८० साल चैत १८ गते भित्रै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्नेमा नसकिएको भन्दै प्रश्न उठाएको हो। तोकिएको समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदा परामर्शलगायत खर्चमा वृद्धि भई लागत बढ्ने देखिँदा कार्यतालिकाअनुसार निर्माण कार्य तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न पहल गर्नुपर्ने सुझाव महालेखाले दिएकोे छ ।
महालेखापरीक्षकको यसअघिको ५९ औँ प्रतिवेदनले पनि निर्माणाधीन ठेक्का प्रक्रिया मितव्ययी र पारदर्शी नभएको बताएको थियो। सर्वोच्चको भवन निर्माणका लागि पाँच अर्ब ८७ लाख ६ हजार रुपैयाँमा विनापुरी–कालिका–समानान्तर जेभीलाई दिइएको थियो।
०७७ चैतमा ठेक्का दिए पनि चार बर्षसम्म निर्माण हुन सकेको छैन। महालेखा प्रतिवेदन अनुसार स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुन नसक्दा स्वीकृत लागत अनुमानको ०.३९ प्रतिशत मात्र न्यून रकममा ठेक्का स्वीकृत भएको औंल्याइएको छ। खरिद प्रक्रियाको प्रतिस्पर्धा र पारदर्शीतामाथि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ।
सर्वोच्चको भवन ठेक्कामा तीनवटा कम्पनी प्रतिस्पर्धामा रहे पनि विनापुरी–कालिका–समानान्तर जेभीको टेण्डर स्विकृत गरिएको थियो।
महालेखाले भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेको कम्पनीलाई मूल्यांकन प्रक्रियामा सहभागी गराएको भन्दै प्रश्न समेत उठाएको छ। उक्त कम्पनीलाई तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले ठेक्का दिएका थिए।
