बीबीसी टप टेन प्रभावशाली महिला उमा बादी भन्छिन् – 'बादी समिति खारेज भए आन्दोलन '

२०६४ साल असारको एक दिन केही अर्धनग्न बादी महिलाहरू सिंहदरबारको गेटअगाडि पुगे । उनीहरूले आफ्नो समुदायलाई राज्यले बर्षौदेखि उपेक्षा गरेको भन्दै चर्का नारा लगाए । 

ती अर्धनग्न महिलाकी नेतृत्वकर्ता थिइन्, उमा देवी बादी । हाल सांसद रहेकी उमा देवी हालै बीबीसीको टप टेन प्रभावशाली महिलाको सूचीमा पनि परेकी छिन् । 

उमाजस्ता बादी महिलाकै आन्दोलनको रापमा सरकारले बादी जातिलाई यौन शोषणमुक्त समुदाय घोषणा गर्‍याे । उनीहरूको सामाजिक पुनर्स्थापनाका लागि बादी महिला उत्थान समिति गठन गर्‍याे ।

तर, एक दशकपछि गत असारमा सरकारले बादी उत्थान समिति औचित्यहीन रहेको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्ने निर्णय गर्‍याे । बादी महिलाहरूले यो निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै आन्दोलन घोषणा गरेका छन् ।

यसै विषयमा काठमाडाै‌ प्रेसकी इन्द्रसरा खड्काले उनीसँग कुरा गरेकी छिन् । 

०६४ अघि र पछिको बादी समुदायको अवस्था कस्तो छ ?

२०६४ सालअघि बादी समुदायको अवस्था जस्तो थियो, अहिले त्यस्तो छैन । पहिले बादीका छोराछोरी शिक्षाबाट बञ्चित थिए । बादी महिलाको शरीरमाथि अरूको हस्तक्षेप थियो । उनीहरू घुमन्ते जीवन बिताउँथे । खोलाका किनार वा ओडारमा बस्थे । राजा–राजौटा वा मुखिया जसले जे भन्यो, त्यही मान्नुपर्ने बाध्यता थियो । अहिले त्यस्तो बाध्यता छैन ।

सरकारले अहिले बादीलगायतका दलित एवं भूमिहीनका लागि लक्षित गरी जनता आवास कार्यक्रम सुरु गरेको छ, जसअन्तर्गत कतिपय बादीहरूले भूमि पाएका छन् । बादी समुदाय उत्थान विकास समिति गठन भएको छ । बादी समुदायको लागि सरकारले छुट्टै बजेट छुट्याएको छ । यी ठूला उपलब्धिहरू हुन् । तर, बादी समुदायको उत्थानका लागि अझै धेरै गर्न बाँकी छ । 

बादी समुदायको सम्मानजनक पुनर्स्थापनाका लागि २०६९ बैशाख १५ गते बादी समुदाय उत्थान विकास समिति पनि गठन गरियो । तर, समितिले पूर्ण रुपमा काम गर्न नपाउँदै खारेज गर्न लागिएको छ

सरकारले बादी समुदायलाई यौन शोषणमुक्त घोषणा गरेको छ । के यो समुदाय पूर्ण रुपले यौन शोषणमुक्त भइसकेको हो ?

कतिपय बादी महिलाहरूले अझै पनि लुकीछिपी यो पेशा अंगालिरहेका छन् भन्ने सुनिन्छ । यो उनीहरूको बाध्यता पनि हो । बस्नलाई घर, खानलाई माम र लगाउनलाई लुगा नभएपछि बाध्यतामा मान्छे जस्तोसुकै काम गर्न पनि तयार हुन्छन् । रहरले यस्तो काम कोही गर्दैन । जव विकल्प हुँदैन, तब बाध्यतामा जे गर्न पनि तयार हुनुपर्छ ।

हो, सरकारले २०६५ पुस २३ गते बादी समुदायलाई यौन शोषण मुक्त समुदाय घोषणा गर्‍यो । बादी समुदायको सम्मानजनक पुनर्स्थापनाका लागि २०६९ बैशाख १५ गते बादी समुदाय उत्थान विकास समिति पनि गठन गरियो । तर, समितिले पूर्ण रुपमा काम गर्न नपाउँदै खारेज गर्न लागिएको छ । बादी समुदायको आवाज उठाउने समिति नै खारेज हुने हो भने यो समुदायलाई ठूलो चोट पुग्ने छ ।

अब के गर्नुहुन्छ त ?

हामीले विभिन्न मन्त्रीहरूलाई भेटेर बादी समिति खारेज नगर्न भनेका छौँ । यस विषयमा राष्ट्रपतिसँग पनि भेटघाट गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । सरकारले दलित, महिला र पिछडा वर्गका लागि काम गर्दै आएको छ र निरन्तर गर्नेछु भनेको छ । तर, बादी समिति नै खारेज हुन्छ भने सरकारले यो समुदायको अगाडि के जवाफ दिन्छ ?

तपाईंहरूको कुरा सरकारले सुनेन भने ?

सरकारले हाम्रो कुरा सुनेन भने आन्दोलनबाहेक अन्य बिकल्प के होला र ! हामी आन्दोलन गर्छौँ । सहेर बस्दैनौँ । पहिले पनि आन्दोलन गरेका हौँ । आन्दोलनकै बलमा यो समिति बनेको हो ।  

सरकारले हाम्रो कुरा सुनेन भने आन्दोलनबाहेक अन्य बिकल्प के होला र ! हामी आन्दोलन गर्छौँ । सहेर बस्दैनौँ । पहिले पनि आन्दोलन गरेका हौँ ।

तपाईं अहिले सांसद हुनुहुन्छ । तपाईं आफैले चाहिँ के गरिराख्नु भएको छ ?

म पहिले सडकमा आवाज उठाउँथे, अहिले सदनमा उठाउँछु । म बादी समुदायका लागि  सिंहदरबारको गेटअगाडि छातीमा गोली थाप्न तयार भएकी महिला हुँ । अहिले पनि यही समुदायको लागि लडिरहेकी छु । 

गाउँ–गाउँ डुलेर नाच्ने परम्परा हराउँदा बादी महिलाहरू सकसमा छन् भनिन्छ नि !

हो, पहिले नाचेरै गुजारा गर्न सकिन्थ्यो । तर, यही पेशाका कारण बादी समुदाय बदनाम भयो । बादी महिलाहरूले यही पेशा अपनाउनु पर्छ भन्ने होइन, तर सरकारले सम्मानजनक पेशाको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।