‘यौनिकता र लैंगिकताका आधार विभेद गर्नेहरु कानूनी कठघरा आउँछन्’
प्रतिनिधि सभा महिला तथा सामाजिक विकास समिति सभापति किरण कुमार शाहले लैगिकताका आधारमा परिवार र समाजसँगै लडिरहनुपने अवस्था दुःखद भएको उल्लेख गर्दै थप कानुन बनाएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको बताए।
काठमाडौं, जेठ ३० : यौनिकता र लैङ्गिकताका आधारमा कसैलाई पनि भेदभाव नगर्न सरोकारवालाहरुले अनुरोध गरेका छन्।
वुधबार राष्ट्रिय महिला आयोग र ब्लु डाइमण्ड सोसाइटीले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा वक्ताहरुले संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकारलाई कुल्चिन नमिल्ने बताएका हुन्।
प्रतिनिधि सभा महिला तथा सामाजिक विकास समिति सभापति किरण कुमार शाहले लैगिकताका आधारमा परिवार र समाजसँगै लडिरहनुपने अवस्था दुःखद भएको उल्लेख गर्दै थप कानुन बनाएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको बताए।
उनले कानुन बनाउने तर शुसासन नहुने परिस्थितिको अन्त्यका लागि विभेद गर्नेहरुलाई जसरीपनि कानुनी कठघरामा उभ्याउनुपर्ने औंल्याए। उनले नेपालका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि थप कानुन बनाउन सदनमा भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिवद्धता जनाए।
अधिकारकर्मी एवम व्लु डाइमण्ड सोसाइटीकी भूमिका श्रेष्ठले संविधान र कानुनले व्यवस्था गरेका कतिपय कुराहरु पालन नभएको उल्लेख गर्दै मानिसहरुको सोच र संस्कार बदल्न जरुरी रहेको उल्लेख गरिन्।
‘समुदायका व्यक्तिहरुले आत्म सम्मान र स्वतन्त्र अधिकार पाएका छैनन। सामाजिक न्याय छैन। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीदेखि शौचालयसम्म विभेद छ। सबै धर्मले समुदायलाई समान रुपमा व्याख्या गरेको भएपनि धार्मिक गुरुहरुले अतिरन्जना फैलाइरहेका छन । यस्ता कुराहरु रोक्न सोच र संस्कार बदल्नुपर्छ,’ उनले भनिन्।
त्यस्तै उनले नागरिकता लिनका लागि लिंग परिवर्तन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको, चिकित्सकीय प्रमाण जुटाउनुपरेको तर लिंग परिवर्तन गर्न हर्मोन प्रयोग गर्दा विरोध भइरहेकोमा आपत्ति जनाइन्।
कार्यक्रममा महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका अधिकारका लागि आफूहरु कटिवद्ध रहेको उल्लेख गर्दै अधिकार स्थापनाका लागि सहकार्य गरिरहेको बताइन्।
आयोगकी सचिव पार्वती अर्यालले समुदायको अधिकारका लागि नीति बनाउँदैमा परिवर्तन नहुने भएकाले सोच र संस्कार नै बदल्नुपर्ने औल्याइन्। उनले मानव समस्यालाई विशिष्टिकृत रुपमा पहिचान गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।
