देवकोटालाई कारवाही गर्ने माओवादी धम्कीको नेसपाद्वारा प्रतिवाद

काठमाडौं, जेठ २७ : नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) ले गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य फणिन्द्र देवकोटालाई नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले कारबाही गर्न नमिल्ने दाबी गरेको छ । संविधान र कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको भनाई नेसपाको छ।

माओवादीको चुनाव चिन्हबाट प्रदेश सांसद बनेका देवकोटाले सोमबार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएका थिए। मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई प्रदेश सभामा देवकोटाको मतसहित ३१ मत प्राप्त भएपछि स्पष्ट बहुमत पुगेको थियो।

माओवादीले देवकोटाले माओवादी संसदीय दलको ह्विप उल्लंघन गरेको बताउँदै कारबाही गर्ने बताउँदै आएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि पार्टीको ह्विप उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्ने बताएका थिए।

नेसपाले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै माओवादी केन्द्रले दिँदै आएको कारवाहीको धम्कीको कडा प्रतिबाद गरेको छ। कारबाही गर्ने बिषय संविधान र कानुनको बर्खिलाप हुने भन्दै विज्ञप्तिमार्फत माओवादी केन्द्रलाई सम्झाएको छ।

‘निर्वाचनपश्चात निर्वाचन आयोगले उहाँलाई नेपाल समाजवादी पार्टीको विजयी सांसद भनी प्रमाण पत्र र परिचय पत्र दिएको हो। निर्वाचन आयोगमा भएको अभिलेखमा समेत नेपाल समाजवादी पार्टीका प्रदेश सभा सदस्य भनेर उल्लेख गरेको अवस्था छ,’ नेसपाका प्रवक्ता कृष्ण शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तसर्थ गण्डकी प्रदेश सभामा नेपाल समाजवादी पार्टीले संविधान र कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विश्वासको मत दिएको अवस्था हो।’

विज्ञप्तिमा नेपाल समाजवादी पार्टीले संविधानको मर्म, भावना र मौजूदा कानूनी व्यवस्था बमोजिम गरेको निर्णयलाई ‘फ्लोर क्रस’ भनी गरिएको प्रचारबाजीबाट भ्रमित नहुन अनुरोध समेत गरिएको छ ।

नेपाल समाजवादी पार्टी र नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेपालको संविधान धारा १७ को उपधारा (२) खण्ड (ग) र राजनैतिक दलसम्बधी ऐन २०७३ को दफा ४९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी दलको छुट्टै स्वतन्त्र अस्तित्वसहित चुनावमा सहकार्य भएको विज्ञप्तिमार्फत स्पष्ट गरिएको छ।

प्रवक्ता शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा अघि भनिएको छ, ‘यस सन्दर्भमा नेपाल समाजवादी पार्टीको निर्देशन र जनताले आम निर्वाचनमा दिएको जनादेश बमोजिम हाम्रो पार्टीका प्रदेश सभा सदस्य देवकोटाले विश्वासको मत दिनु भएको हो । यस अवस्थामा उहाँले दिनु भएको विश्वासको मतलाई आधार बनाएर अन्य दलले ह्वीप जारी गरी कारबाही गर्न मिल्ने अवस्था होइन।’