नेपालको कानुन शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिने

काठमाडौं, जेठ २७ : काठमाडौं स्कुल अफ ल र मधेश विश्वविद्यालयको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न दुई दिने प्रथम राष्ट्रिय कानुन शिक्षा सम्मेलन ८ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ।

काठमाडौँ स्कुल अफ ल र मधेस विश्वविद्यालयको संयुक्त आयोजनामा भक्तपुरको दधिकोटस्थित काठमाडौँ स्कुल अफ लको सभाहलमा शुक्रबार र शनिबार चलेको उक्त सम्मेलनले नेपालको कानुन शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विकास गर्ने र कानुनी शिक्षा पद्धतिमा विशिष्टीकृत तरिकाको प्रयोग गर्ने प्रश्ताव पारित गरेको छ।

कानुनी शिक्षामा देखापरेका समसामयिक चुनौतीको पहिचान गरी समाधानका लागि सरकार र नियमनकारी निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने निश्कर्ष समेत निकालेको छ।

कानुन अध्यापन गर्ने विभिन्न विश्वविद्यालय र कानुन कलेजहरूबिच अध्ययन र अनुसन्धानका सम्बन्धमा शिक्षक एवं विद्यार्थीको सह आदान प्रदानको प्रवर्द्धन गरी प्राज्ञिक सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्ने निश्कर्ष समेत सम्मेलनले निकालेको छ । विश्व विद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा देवराज अधिकारीले उद्घाटन गरेको कार्यक्रममा देशभरका कानुनी क्षेत्रका विभिन्न विज्ञबिच छलफल भएको थियो

सम्मेलनमा १३ विश्वविद्यालयको विद्यार्थी तथा शिक्षकहरू सहभागी रहेको र ५० वटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको बताइएको छ । ‘प्रथम राष्ट्रिय कानुन शिक्षासम्बन्धी संगोष्ठी, २०८१’ भनिएको उक्त सम्मेलन उद्घाटनमा बोल्दै विश्व विद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा अधिकारीले विश्वविद्यालयको ठूलो समस्या नै परीक्षाफल प्रकाशनमा ढिलाई रहेको बताए ।

परीक्षाफल निस्कन १७ महिना ढिलो हुँदा विद्यार्थीको भविष्यमा मात्रै होइन देशलाई समेत नोक्सान हुने भनाई अधिकारीको थियो।
विश्व विद्यालयका पाठ्यक्रम निकै पुराना भएकाले विज्ञहरु राखेर बृहत् छलफल गरी मुलुकको समस्या समाधान र रोजगार सृजनाका लागि समयसापेक्ष, देशको आवश्यकतालाई हेरेर बजारमुखी पाठ्यक्रम बनाउनुपर्नेमा समेत अधिकारीले जोड दिए।

कार्यक्रममा काठमाडौँ स्कुल अफ ल का कार्यकारी निर्देशक प्रा.डा.युवराज संग्रौलाले सम्मेलनमा १३ विश्वविद्यालयको सहभागिता रहेको जानकारीदिँदै कानुनको पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न दुईदिनको छलफलले महत्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । संग्रौलाले नेपालमा पहिलोपटक पाँच वर्षे कानुन संकायको बिएल र एलएलबीको पाठ्यक्रम लागू गर्ने पहिलो कलेज काठमाडौँ स्कुल अफ ल रहेको बताए।

सम्मेलन उद्घाटनमा नेपाल बार काउन्सिलका काउन्सिलर प्रकाश बहादुर पाण्डे, बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हरिशंकर निरौला, वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोशनी कुमारी श्रेष्ठ, नेपाल प्रहरीका एआईजी भीमप्रसाद ढकाल लगायतले पाठ्यक्रम परिमार्जनको अपरिहार्यता र सर्वसाधारणको न्यायमा पहुँच बारे चर्चा गरेका थिए।

सम्मेलनले विभिन्न विश्वविद्यालय र कानुन कलेजका पुस्तकालयहरूमा सबैको समान पहुँच निर्माण गर्ने र प्रयोग गर्न पाउने वातावरणको सृजना गर्ने र यसको लागि सम्भव भएसम्म पुस्तकहरू निश्चित समयका लागि आपसमा लेनदेन गर्ने प्रबन्धका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसैगरी घोषणापत्रमा कानुन कलेजहरूका विद्यार्थीहरूको क्षमता अभिमुखीकरण र अभिवृद्धिका लागि सामूहिक अध्ययन तथा शोधको प्रवृत्ति विकास गर्न विद्यार्थी विमर्श क्लव निर्माण गरी सोद्वारा नियमित कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने उल्लेख छ।

साथै, विद्यार्थीहरूको प्राज्ञिक तथा व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र समाजको आवश्यकता अनुरूप परीक्षा मोडललाई परिमार्जन गरी एकरूपता ल्याउन पहल गर्ने बिषय समेत समेटिएको छ। परीक्षामा केही खास विषयको अध्यापन नेपाली भाषामा गर्ने र परीक्षामा प्रश्नपत्रहरू नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवैमा तयार गर्ने प्रश्ताव पनि पास भएको छ।

नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्ले कानुनी शिक्षा नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिम विभिन्न विश्वविद्यालयहरू अन्तर्गत रहेका कानून कलेजहरूको अध्ययन अनुसन्धान गरी परिषद्को वार्षिक प्रतिवेदनमा ल्याउनु पर्ने र सम्बन्धित विश्वविद्यालयको सुधार विकासका लागी सूचीत समेत गर्ने व्यवस्था गर्नेलगायतका प्रश्ताव समेत पारित भएको छ।