अरूण–३ को मुख्य सुरुङको ‘ब्रेक–थ्रु’
संखुवासभा, जेठ २२ः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अरूण–३ जलविद्युत परियोजनाको मुख्य सुरुङको आज (मंगलबार) ब्रेक–थ्रु गरेका छन्।
उनले आगामी आर्थिक वर्षमा ९ सय मेगावाट विद्युत थप गरी राष्ट्रिय प्रणालीको विद्युत क्षमता ४ हजार ५ सय मेगावाट पु¥याउने उल्लेख गर्दै विद्युत् व्यापारमा नेपालले नयाँ इतिहास बनाउने बताएका छन्। दाहालले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा नेपाल सरकार दृढतापूर्वक अगाडि बढिरहेको समेत बताए।
मंगलबार अरूण–३ जलविद्युत परियोजनाको ब्रेक–थ्रु कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले ऊर्जा क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेटमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न पर्याप्त प्रावधान ल्याएको बताए।
‘विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र वितरण कार्यमा निजी क्षेत्र समेत सहभागी हुनेगरी कानुनी प्रबन्ध गर्ने, जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा बाँध र विद्युत गृह छुट्टाछुट्टै प्रवद्र्धकबाट निर्माण गर्नेगरी निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न आकर्षित गर्ने प्रावधान बजेटमा राखिएको छ’, दाहालले थपे, ‘आगामी आवमा ९ सय मेगावाट विद्युत थप गरी राष्ट्रिय प्रणालीको विद्युत क्षमता ४ हजार ५ सय मेगावाट पु¥याउने, बंगलादेशमा विद्युत निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाउने लक्ष्य छ।’
सुक्खायामको माग पूर्ति गर्न बुढीगण्डकी, दूधकोशी र नलसिंगाड जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना तथा नौमुरे बहुद्देश्यीय जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य सुरू गर्ने तयारी गरेको पनि दाहालले जानकारी दिए।
उनले वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिको लगानीमा घुन्सा र सिम्बुवा जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्य अगाडि बढाइने समेत चर्चा गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीले शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न जीवाश्म ऊर्जालाई स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जाले क्रमशः विस्थापन गर्ने र त्यसका लागि हरित हाइड्रोजन प्रवद्र्धन गर्न अनुसन्धान र विकासका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको बताए।
दाहालले भने, ‘जलविद्युत आयोजना, प्रसारण लाइनको विस्तारलगायत ऊर्जा क्षेत्रको विकासका निम्ति बजेटमा व्यवस्था गरिएका कार्यक्रमहरूलाई दृढतापूर्वक अगाडि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध छ।’
यस्तै, उनले अरूण–३ जलविद्युत् परियोजनाको प्रसारण लाइन निर्माण र जग्गा प्राप्तिका लागि स्थानीय सरोकारवाला पक्षबीच सहमति हुनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई आवश्यक सहजीकरणका निम्ति स्थानीय तहमा क्रियाशील राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज र स्थानीय जनसमुदायमा विशेष आग्रह गरेका छन्।
‘ठूला परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुँदा त्यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा मात्रै योगदान पुग्दैन, स्थानीय साधनस्रोतको उपयोग, रोजगारी सिर्जना, स्थानीय विकासका क्षेत्रमा नयाँ–नयाँ अवसरहरूको सिर्जना र विकासको ढोकासमेत खुल्दछ। तसर्थ, विकासका काममा सहकार्य र सहजीकरणको बाटोबाट समाधान खोज्नु नै हामी सबैको साझा हित हुन्छ।’
दाहालले परियोजनालाई आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्तिका लागि मुआब्जा र क्षतिपूर्ति निर्धारण र वितरण कार्य समयमै सम्पन्न गर्न समेत सम्बन्धित सबैलाई निर्देशन दिएका छन्।
