Kathmandu Press

समिममियाको नाम पारित गराउन सरकार र पार्टीको शक्ति दुरुपयोग

काठमाडौं, फागुन १४ : संसद्मा दुईतिहाई बहुमतको समर्थन रहेको नेकपाको सरकारले पार्टीको केन्द्रीय सदस्य रहेका विवादित समिममिया अन्सारीलाई संसदीय सुनुवाई स....

समिममियाको नाम पारित गराउन सरकार र पार्टीको शक्ति दुरुपयोग
फाईल फोटो

काठमाडौं, फागुन १४ : संसद्मा दुईतिहाई बहुमतको समर्थन रहेको नेकपाको सरकारले पार्टीको केन्द्रीय सदस्य रहेका विवादित समिममिया अन्सारीलाई संसदीय सुनुवाई समितिबाट पारित गराउन सबै शक्ति प्रयोग गर्ने देखिएको छ ।

एक महिनाअघि संवैधानिक परिषद्ले मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका अन्सारीको नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र र राजनीतिक आबद्धता तीनै हिसाबले अयोग्य भए पनि पछिल्लो समय सबै कुरा मिलाउन सरकार र पार्टीको शक्ति प्रयोग भएको हो ।

उक्त पदका लागि उनी ‘अयोग्य’ भन्दै प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत संसदीय दलका पदाधिकारी र सुनुवाई समितिका सदस्यसँग उनको नाम संवैधानिक परिषद्बाटै नाम फिर्ता गराउने बताएका थिए । तर, पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलले निर्वाचन आयोगमा पार्टी केन्द्रीय सदस्यबाट हटाएको पत्र पठाएपछि उनको नियुक्तिमा पार्टीको शीर्षनेतृत्व र सरकार लागेको देखिएको हो ।

संसदीय सुनुवाइ समितिले फागुन ७ गतेको बैठकले मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको अन्सारीको योग्यतामा गम्भीर प्रश्न उठाएर तीन दिनभित्र सम्बन्धित निकायबाट नागरिकता, शैक्षिक योग्यता र राजनीतिक दलको सदस्यताबारे विवरण माग गरेको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले नागरिकताको ढड्डाको प्रतिलिपि पठाएको छ । संसदीय समितिमा रहेको नागरिकताको प्रतिलिपिअनुसार उनको जन्ममिति २०३० साल असोज २४ गते हो तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको ढड्डा (अभिलेख) मा भने उनको जन्ममिति २०३७ असोज २४ रहेको पाइएको छ ।

निर्वाचन आयोगले पठाएको विवरणमा उनी नेकपाको केन्द्रीय सदस्यमा बहाल नै छन् तर पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलले निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाई उनको नाम समानुपातिकको बन्द सूचीबाट र पार्टी केन्द्रीय सदस्यबाट हटाएका छन् । आयोगले उनी समानुपातिक सूचीबाट हटाएको र केन्द्रीय सदस्यबाट पनि हटाएको पत्र पठाउने तयारी गरेको जानकारी प्राप्त भएको सुनुवाई समिति सम्बद्ध स्रोतले जानकारी दियो ।   

‘नियुक्त हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको’ व्यक्ति मात्र आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पदमा नियुक्त हुन योग्य हुने कानूनी प्रावधान रहेकोले उनको नाम केन्द्रीय कमिटीबाट हटाइएको हो । नेकपाका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका काठमाडौंका एक नेताले नाम नलेख्न आग्रह गर्दै भने, ‘सरकार नै लागेपछि सिडिओ कार्यालयले पनि जन्ममिति २०३० साल नै कायम गरी पत्र पठाइदिई हाल्छ नि ! हाम्रो पार्टीमा देशभरिमा मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष हुन योग्य उनी मात्र एक जना रहेछन् भन्ने बुझौँ अब ?’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निजी सचिवालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘उनको सबै योग्यता पुग्छ । मात्रै पार्टीभित्रको एउटा पक्षले अन्सारीलाई नियुक्त हुनबाट रोक्न खोजेको हो ।’ उनले पार्टीभित्रको समस्याको ‘रिफलेक्सन’ मात्र भएको दाबी गरे ।

संवैधानिक परिषद्ले गत भदौ ५ गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी योग्यता पुगेका व्यक्तिको सूची तयार पार्न एकैपटक आठ वटा संवैधानिक आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिका लागि एक साताको म्याद दिएर दरखास्त अह्वान गरेको थियो । उक्त दरखास्त आह्वान गर्दा अन्सारीले पेश आफैं पेश गरेको नागरिकताको प्रतिलिपि अनुसार पनि उमेर पुगेको देखिँदैन ।

समितिले उनको शैक्षिक योग्यतामा पनि आशंका व्यक्त गरेको छ । सुनुवाई समितिमा उनको स्नातक तहको मात्र प्रमाणपत्र छ । भारतको बिहार राज्यको मगध विश्वविद्यालयअन्तर्गत पटनाको एक कलेजबाट समाजशास्त्रमा सन् २००४ मा प्रथम श्रेणीमा अनर्स गरेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट त्यसको इक्विभ्यालेन्ट (समकक्षता) प्रमाणपत्र चाहिँ १४ वर्षपछि २०७५ साल कात्तिकका मात्र निकालेको छ । संवैधानिक परिषद्ले उनको एसएलसी, आईएको पनि प्रमाणपत्र पठाएको छ । सबै प्रमाणपत्र विहारकै रहेको छ । सबैको समकक्षता गरिएको छ ।

सुनुवाई समितिको मंगलबार डाकिएको बैठक पनि कोरम नपुगेका कारण स्थगित भएको छ । यो लगातार स्थगित भएको दोस्रो पटक हो । आठ सदस्य उपस्थित भए मात्र कोरम पुग्नेमा मंगलबार सात जना मात्र उपस्थित भए । बैठक बस्न सकेन ।

अन्सारी भने आफ्नो नियुक्तिका लागि लविङ गर्दै हिँडेका छन् । उनी मंगलबार सिंहदरबार गएर सुनवाई समितिमा गएर नागरिकता लिँदाको सक्कलमा ०३० साल नै जन्ममिति रहेको फोटोकपी पेश गरेका छन् । त्यस्तै, नेकपा संसदीय दलको कार्यालय गएर उपनेता सुवास नेम्वाङसँग पनि भेट गरेका छन् । 

संवैधानिक परिषद्ले एक महिनाअघि माघ ६ गते उनलाई मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा सिफारिश गरेको थियो । परिषद्ले माघ १० गते उनलाई नियुक्तिका लागि सिफारिश गरेको पत्र सुनुवाई समितिमा पठाएको हो । गत वर्ष सम्पन्न स्थानीय चुनावअघिसम्म उनी मधेश केन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता थिए । चुनावको मुखमा उनी तत्कालीन नेकपा (एमाले) मा प्रवेश गरे । पछि सो पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बने ।

प्रकाशित मिति: १८:४२ बजे, मंगलबार, फागुन १४, २०७५