रक्षा मन्त्रीले भने, 'चुरे संरक्षणमा सेना'

काठमाडौं, फागुन १४ : सरकारले चुरे पहाड संरक्षणको काममा नेपाली सेनालाई अघि सार्ने भएको छ । 

आफ्नो एक वर्षे कार्यकालबारे जानकारी दिँदै उपप्रधानमन्त्री एवम् रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले चुरे संरक्षण गर्न सेनालाई अघि सार्ने बताए ।  

मन्त्रालयमै सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै रक्षामन्त्री पोखरेलले राष्ट्रपति चुरे–तराइ/मधेश संरक्षण योजना अन्तर्गत सिरहा, रुपन्देही, बर्दिया र कैलाली जिल्लाका चार वटा तालको संरक्षण र संवद्र्धन कार्य गरी सम्बन्धित निकायलाई हस्तान्तरण गरेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘चुरो ध्वस्त हुँदा तराई ध्वस्त हुन्छ, पहाडमा नोक्सान हुन्छ । यसलाई मुलुकको भविष्यसँग जोडेर हेर्नुपर्छ । यसलाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्नेबारे गृहकार्य भइरहेको छ ।’

सिङ्गै चुरे क्षेत्रलाई निकुञ्ज बनाउन सजिलो नरहेको बताउँदै पोखरेलले भने, ‘हेटौंडा, चितवन, उदयपुरजस्ता घनाबस्तीका शहर पनि यसभित्रै छन् । सिंगै यो क्षेत्र जंगल बनाउन अब संभव छैन ।’

राष्ट्रिय स्वाभिमानको कुरा मात्र धेरै भएको तर यसको जगेर्नामा अहिलेसम्म खास काम नभएकाले ऐतिहासिक गढी र स्तम्भको संरक्षणमा काम गर्ने बताए । उनले भने, ‘नेपालको इतिहास संरक्षण गर्न गढी र स्तम्भको संरक्षण जरुरी छ । अंग्रेजसँग लडेका मात्र तीन सयभन्दा बढी गढी छन् । कतिपयमा हामीले जितेका छौँ । ती किल्लाको रक्षा जरुरी छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारको समन्वय गरी यिनको संरक्षण गर्छौं ।’

नेपाली सेनाले सधैँ पनि सरकारले तोकेको सीमाभित्र रहेर मात्र काम गरेको बताउँदै भने, ‘अहिले पनि संविधान, सैनिक ऐन, नियमावलि र सरकारले गरेका निर्णयका आधारमा मात्र चलेको छ । सेनालाई प्रश्न गर्नुभन्दा को–को प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारले के–के निर्णय ग¥यो, त्यो हेरौँ ।’

सरकारको ‘बंकरदेखि ब्यारेक’ कार्यक्रमअन्तर्गत सेनाले एक सय ६९ वटा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्य तीब्र रूपमा भइरहेको उनले जानकारी दिए । काठमाडौं–तराई÷मधेश जोड्ने ७६।२ किलोमिटर लामो द्रूतमार्ग निर्माणको काम सेनाको व्यवस्थापनमा भइरहेको बताउँदै उनले भने, ‘द्रूतमार्ग सडक आयोजना अन्तर्गत जग्गा अधिग्रहणको कार्य ९५ प्रतिशत र रुख कटान कार्य ९७ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ ।’ 

भौतिक योजनामन्त्रीले नै संसद्को समितिमा सेनाले डीपीआरबिना नै द्रूतमार्गको काम गरिरहेको बताएको प्रसङ्गमा सोधेको एक प्रश्नमा उनले भने, ‘भौतिक योजना मन्त्रालयले नै नेपाली सेनालाई लेखेर दिएपछि काम थालेको हो ।’ आफू मन्त्री भएपछि यसअघिको सरकारले दिएको टीओआर फेरेर सरोकारवाला मन्त्रालयको समेत समन्वय गरी नेपाली सेनाले काम गर्ने बनाएको उनले बताए ।

नेपाली सेनाको कार्यविधि सच्याउने काम गरेको बताउँदै नियमावलि निर्माणको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको उनले जानकारी दिए । हतियार खरिदबारे सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नमा उनले भने, ‘सेना राखेपछि सेना जस्तै बनाएर राख्नुपर्‍यो । त्यसलाई सशक्तीकरण गर्नुपर्‍यो ।’ 

रक्षामन्त्री पोखरेलले ‘डिफेन्स’ विश्वविद्यालय बनाउनेबारे प्रारम्भिक छलफल चलिरहेको पनि जानकारी दिए । ‘यो विश्वविद्यालय सेनाले चलाउने हैन, यसमा अवकाशप्राप्त सैनिक जनरलदेखि विश्वविद्यालयका प्रध्यापकसम्म हुनेछन्’, मन्त्री पोखरेलले भने, ‘यस्ता विश्वविद्यालय अमेरिका, चीन, नाइजेरियाजस्ता देशहरूमा पनि छन् । हामी गृहकार्य गर्दैछौं ।’ उनले द्वन्द्वकालमा मारिएका सैनिकका परिवारलाई अन्य सुरक्षा निकायको सरह क्षतिपूर्ति दिने निर्णय पनि आफ्नो कार्यकालमा भएको बताए ।