‘न्यायिक पुनःस्थापनाका लागि बजेट सुनिश्चित गरियोस्’
२०७८ सालमा अधिकारकर्मी श्याम श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गठित मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी तथा हरवाचरवा वस्तुस्थिति अध्ययन समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा उनीहरुको जोड थियो।
काठमाडौं, जेठ १२ : मुक्त कमैया, हलिया, कमलहरी र हरवाचरवाहरूले न्यायिक पुनःस्थापनाका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गर्न माग गरेका छन्।
काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरुले मुक्तिको घोषणा गरिएको लामो समयसम्म न्यायिक पुनःस्थापना र जीविकोपार्जनसम्बन्धी समस्या सम्बोधन हुन नसकेका भन्दै सरोकार भएकाहरूले सरकारसँग त्यस्तो माग गरेका हुन्।
राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघका अध्यक्ष ईश्वर सुनारले कृषि दासताबाट मुक्त भए पनि चरम गरिबी र अभावपूर्ण जीवनयापन गरिरहेका भए पनि ती समुदायको समस्या सम्बोधन नभएको गुनासो गरे। उनले आफूहरूले सरकारसँग विभिन्न ११ बुँदे माग राखेका र आगामी आव २०८१/८२ को बजेटमार्फत माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरे।
२०७८ सालमा अधिकारकर्मी श्याम श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गठित मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी तथा हरवाचरवा वस्तुस्थिति अध्ययन समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा उनीहरुको जोड थियो।
‘भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया तथा हरवाचरवा पुनःस्थापनका लागि तयार पारेको पुनःस्थापना कार्ययोजना तथा कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्नसमेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं,’ मुक्त कमैया समाज कैलालीका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद चौधरीले भने।
त्यसका अतिरिक्त सरकारले मुक्तिको घोषणा गरिएका हामी सबै समुदायका समस्या समाधानका लागि एकीकृत ऐन जारी गरी पुनःस्थापना कार्य अगाडि बढाउन उनले सरकारसँग आग्रह गरे।
त्यसअवसरमा राष्ट्रिय दलित नेटवर्क आरडिएन नेपालका उपाध्यक्ष श्याम सुनार, मुक्त कमैया महिला विकास मञ्च कैलालीका अध्यक्ष सीमा चौधरी, मुक्त कमलरी विकास मञ्च दाङका हिरामोति चौधरीलगायतले आफूहरूका माग र मुद्दा सम्बोधन गर्न धेरै ढिला भइसकेको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्रोत सुनिश्चितता गर्न आग्रह गरेका थिए
