अघिल्लो आवको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न बालेनले गराए संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण
उनले संघीय सरकारले आफूले पनि काम नगर्ने र स्थानीय सरकारलाई समेत कार्य गर्न नदिएको बताएका छन्। उनले महानगर सूर्तिजन्य बस्तु, तथा धूमपानजस्ता प्लाष्टिकमा प्याकेजिङ गरेका बस्तुकाविरुद्ध प्रयोगमा रोक लगाउने लक्ष्यमा स्पष्ट रहेको बताएका छन्।
काठमाडौं, जेठ ११ : काठमाडौं महानगरपालिकाले संघीय सरकारलाई प्लाष्टिकजन्य वस्तुको सट्टा कुहिएर जाने डिग्रेडेवल जैविक वस्तुमा प्याकिङ गर्ने भनि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा घोषणा गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ।
सरकारले २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यको नीतिगत एवं कानुनी सुधार कार्यक्रममा, ‘२०८१ वैशाख १ गतेदेखि प्लाष्टिकजन्य वस्तुको सट्टा कुहिएर जाने डिग्रेडेवल जैविक वस्तुमा प्याकिङ् गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ’ भनेर कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो।
सो व्यवस्था सूर्तीजन्य बस्तु, तथा धूमपानजस्ता प्लाष्टिकमा प्याकेजिङ गरेका बस्तुका लागि समेत भएको ठहर गर्दै महानगरले सरकारलाई कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ।
‘यो ब्यवस्था सूर्तीजन्य बस्तु, धूमपानजस्ता प्लाष्टिकमा प्याक गरेका बस्तुका लागि पनि हो। आज जेठ महिनाको ११ गते भइसक्यो । घोषणा गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयनको कुनै सुरसार छैन । यसकारण हामी संघीय सरकारलाई उक्त मिति सम्झाउन चाहन्छौँ,’ मेयर बालेन साहले समाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।
उनले संघीय सरकारले आफूले पनि काम नगर्ने र स्थानीय सरकारलाई समेत कार्य गर्न नदिएको बताएका छन्। उनले महानगर सूर्तिजन्य बस्तु, तथा धूमपानजस्ता प्लाष्टिकमा प्याकेजिङ गरेका बस्तुकाविरुद्ध प्रयोगमा रोक लगाउने लक्ष्यमा स्पष्ट रहेको बताएका छन्।
‘संघीय सरकारको २०८१ वैशाख १ गतेदेखि यस्ता वस्तुलाई कुहिने खालका खोलमा प्याकेजिङ् गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ भन्ने व्यवस्थाले आफ्नै हातमा भएको अधिकार पनि सम्मानित अदालतको निर्णयबाट प्रयोग गर्न बञ्चित हुनु परेको छ,’ उनले लmेखेका छन्, ‘यसपछि सहरबासीको स्वास्थ्य र वातावण बचाउने काम न हामीले गर्न पायौँ, न संघीय सरकारले गरेको छ।’
बालेनले संघीय सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐन, २०६८ कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकार इच्छुक नदेखिएकोमा बताएका छन् । उनले ऐनले निषेध गरेका बस्तु जैविक खोलमा राखेर बेच्न मिल्ने हो कि होइन भनि प्रश्न समेत गरेका छन्।
