संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेशमा भएन सहमति, सत्ता र प्रतिपक्षको अडान कायमै

काठमाडौं, जेठ १० : सहकारीको रकम अपचलनका विषयमा गठन गर्ने संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेशमा आज पनि सहमति हुन सकेन।

कानुनमन्त्री पदम गिरीको नेतृत्वमा रहेको कार्यदलको बैठमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले आ–आफ्नो अडान दोहोर्‍याएपछि सहमति हुन नसकेको हो।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सहकारीको रकम अपचलनमा मुछिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम नै किटेर छानबिन समितिको कार्यादेश बनाउने पर्ने अडान लिएका छन्।

तर, सत्तापक्षले सूर्यदर्शन, सुप्रिम, स्वर्णलक्ष्मी, सानो पाइला लगायतका सहकारीको नाम उल्लेख गर्ने तर गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख नगर्ने पक्षमा छ।

बिहीबारको छलफल सकारात्मक भएको छ र भोलि सहमति हुने सम्भावना रहेको कार्यदलका सदस्य एमाले सांसद महेश बर्तौलाले बताए।

‘हामीले गृहमन्त्री रविजीलाई पहिले नै दोष देखाएर छानबिन समिति गठन गर्न सकिँदैन भनेर आफ्नो धारणा प्रस्टरुपमा राखेका छौ,’ बर्तौलाले भने, ‘रविजीको नाम नराखेर सहकारीमा छानबिन गर्न सकिन्छ कि भन्नेमा कांग्रेस देखिन्छ।’

उनले संकटग्रस्त सबै सहकारीको छानबिन गर्न आपत्ति नहुने बताए।

कार्यदलमा रहेका नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारका अनुसार सत्तापक्षले गृहमन्त्रीको नाम नराखीकन पनि छानबिनको दायरा फराकिलो बनाउन सकिन्छ भन्ने प्रस्ताव गरेको बताए । ‘तर हामीले गोलमटोल भाषाले छानबिन अगाडि बढ्न सक्दैन भनेका छौं’ उनले भने।

कार्यदललको अर्को बैठक शुक्रबार बिहान ८ बजे बस्नेछ।