गृहमन्त्री लामिछाने र महान्याधिवक्ता पोखरेलविरुद्धको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, जेठ ९ : सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलविरुद्ध पेश भएको रिट निवेदन दर्ता गर्न आफ्नो प्रशासनलाई आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले गृहमन्त्री र महान्यायाधिवक्ता विरुद्ध अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले पेश गरेको रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गर्ने आदेशलाई खारेज गर्दै यस्तो आदेश गरेको हो।

सर्वोच्चको यो आदेशपछि अधिवक्ता भट्टराईले सर्वोच्चमा पेश गरेको रिट निवेदन दर्ता हुने भएको छ। यसअघि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।

अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाममा जारी भएको पत्रको वैधतामाथि प्रश्न उठाई सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरेका थिए । तल्ला निकायहरुमा अनुसन्धान भएको र हुनसक्ने विषयमा कुनै व्यक्तिले निवेदन दिएको भरमा छानबिन भएको छ वा छैन भनी पत्र जारी गर्दा त्यसको दुरुपयोग हुनसक्ने भन्दै उनले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट जारी भएको पत्र बदर र कारबाहीको माग राखेका थिए ।

साथै उनले आगामी दिनमा यस्ता पत्रहरु जारी नगर्नु भनी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको नाममा आदेश जारी गर्न पनि माग गरेका थिए ।

अनि गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहेकाले उनीमाथि सहकारी छानबिनमा कठिनाइ भइरहेको भन्दै छानबिन अघि बढ्नासाथ उनलाई पदबाट हटाउन वा निलम्बनको अवस्थामा राख्न समेत आदेशको माग गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि आइतबार निवेदन दर्ता हुने भएको छ ।