समानीकरण अनुदान कटौती हुँदैन : प्रधानमन्त्री दाहाल

काठमाडौं, जेठ ८ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध हुँदै आएको समानीकरण अनुदान कटौती नहुने बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा नगरपालिका महासंघ र गाउँपालिका महासंघका प्रतिनिधिहरूले मंगलबार गरेको भेटमा उनले समानीकरण अनुदान संवैधानिक अधिकार भएकाले यसलाई कटौती गर्नेबारे संघीय सरकारले कुनै सोच नराखेको बताएका हुन्।

‘समानीकरण अनुदान प्रदेश र स्थानीय सरकारको संवैधानिक अधिकार हो। अर्थतन्त्रको दबाब पुरै हटिसकेको छैन,’ उनले भने, ‘तर, जस्तोसुकै दबाब भए पनि समानीकरण अनुदान काटिँदैन । यसमा सघींय सरकार प्रष्ट छ।’

छलफलमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले समानीकरण अनुदान कटौती गर्ने कुनै सोच नभएकाले अनावश्यक भ्रममा नपर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गरे।

‘सरकार अर्थतन्त्रको दबाबमा छ। सञ्चित कोष ऋणात्मक नै छ। तर, जस्तोसुकै अप्ठ्यारो परिस्थिति आए पनि समानीकरण अनुदान काट्दैनौँ,’ उनले भने, ‘बरू, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा खर्बौँ रकम डिपोजिटमा बसेको छ। त्यसलाई खर्च गर्नुस् । प्रदेश र स्थानीय सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउनुस्।’