सरकारलाई सर्वोच्चको निर्देशन- मजदुर र विपन्नलाई आफैँ सम्पर्क गरेर राहत दिनू

काठमाडौं, चैत १७ :  सर्वोच्च अदालतले न्यून आय भएका श्रमजिवी, दैनिक ज्यालादारी, मजदुर तथा विपन्न वर्गहरुलाई तत्काल खाद्य सामग्री राहत स्वरूप उपलब्ध गराउन सरकारलाई आदेश दिएको छ।

अधिवक्ता विष्णु लुइँटेलले दायर गरेको रिटमाथि सोमबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।

कोरोना भाइरसको महामारीको कारण सरकारले लकडाउन गरेको सोमबार सात दिन भएको छ। महामारीबाट अति विपन्न तथा दैनिक ज्याला मजदुरी गरी जीवन निर्वाह गर्ने नागरिक खान पाउने अधिकारबाट बञ्चित हुन परेको स्थिति आएको भन्दै सर्वोच्चले भनेको छ,` यस्तो विषम परिस्थितिमा त्यस्ता व्यक्तहरू राहत लिन सम्पर्क राख्न आफैँ आउनुभन्दा राज्यका संयन्त्रबाटै पहिचान गरी राहत उपलब्ध गराउनू।´

सर्वोच्चले उनीहरूको खाद्यसम्बन्धी मौलिक हकको व्यवहारिकरुपमै कार्यान्वयन गराउन तीनै तहका सरकाबीच समन्वय गरी आवश्यक पर्ने विशेष प्रबन्ध मिलाउन पनि आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चले माग्यो प्रगति विवरण 

सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग खाद्य सुरक्षाबारे भएका प्रगति विवरण पनि माग गरेको छ। सर्वोच्चले भनेको छ,`नेपाल सरकारबाट खाद्य सुरक्षाका सम्बन्धमा भए गरेका काम कारवाहीका विवरणको प्रतिवेदन लिएर चैत २३ गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत अदालतमा छलफलका लागि उपस्थित हुन आउनु।'