गिरीबन्धु टि–स्टेटमा जस्तै हदबन्दी छुटको नाममा अर्बौंको खेलोफड्कोः बालेन

काठमाडौं, जेठ ७ः काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर वालेन्द्र साह (बालेन) ले झापाको गिरीबन्धु टि–स्टेटमा जस्तै हदबन्दी छुटको नाममा अर्बौं रुपैयाँको खेलोफड्को भएको बताएका छन्।

मेयर बालेनले सोमबार हदबन्दी छुट तथा सट्टापट्टाका लागि निवेदन दिएको दाबी गरेका हुन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत् कम्पनीहरुको नाम समेत सार्वजनिक गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलाले अहिले यसरी निवेदन दिने कम्पनीको खेलमा केही धक्का लागेको भए पनि उनीहरूको स्वर नघटेको समेत बताएका छन्।

‘कानून नै परिवर्तन गर्न कुरेर बसेका छन्। यदि त्यस्तो भयो भने यसले राज्यको खर्बौं रकम अपचलनको ढोका खोलिदिन्छ,’ बालेनले भनेका छन्, ‘जुन रकम राज्यसँग हुने हो र सदुपयोग गर्ने हो भने १० हजार मेगावाट बिजुली निस्किने आयोजना बन्ला, २२ खर्ब नेपालीको ऋण तिर्न सकिएला, स्वास्थ्य बीमामा झन् धेरै सुविधा दिन सकिएला, हजारौं किलोमीटर रेलको लिक बन्ला । देशले ऋण नै लिन नपर्न सक्ला ।’

बालेनले गिरीबन्धु प्रकरणमा जग्गाको बैना दिएकालाई नडराई उजुरी गर्न पनि आग्रह गरेका छन्।

‘यसै पनि सर्वोच्चले बाँझो भए वा अरू नै प्रयोजनमा भए सरकारीकरण गर्नु भनिसकेको छ। त्यो गरीहालौं। अनि घडेरी दिने प्रलोभनमा धेरै मान्छेसँग बैना पनि लिइएको छ। त्यो रकम करोडौं हुन सक्छ। ती मान्छेलाई विश्वासमा लिई घडेरी बेच्न बैना लिनेहरू विरुद्ध ठगी उजुरी शुरू गरौँ।’

गिरिबन्धुलाई जग्गा सट्टाभर्ना गर्दै बेच्न दिने भनेपछि अरु सय भन्दा बढी कम्पनीले गिरीबन्धु जसरी नै हदबन्दी छुट र सट्टापट्टा पाउनुपर्ने भन्दै हजारौँ बिगा जमीन बेच्न पाउनका लागि निवेदन हालेका थिए। यसरी सबै कम्पनीलाई हदबन्दी छुटको नीतिगत निर्णय गर्दा कम्तीमा पनि ५० खर्बसम्मको खेलोफड्को हुने सम्भावना रहेको आँकलन बालेनको छ। बालेनले बिचौलियाको गिरोह र नीतिगत तहमा बसेर निर्णय गराउनेहरू भने खुलेआम राजनीतिक शक्ति केन्द्रमा रहेको समेत बताएका छन् ।