संसदीय छानबिन समितिकाे कार्यादेशमा जुटेन सहमति

काठमाडौं, जेठ ६ : सहकारी संस्था ठगीको विषय छानबिन गर्ने संसदीय समितिको कार्यादेशमा दलहरूबीच सहमति हुन सकेन। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा आइतबार बसेको कार्यदलको सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति हुन नसकेको हो। 

सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस आ–आफ्ना अडानमा कायम रहँदा कार्यदलमा सहमति हुन नसकेको एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले बताए।

आइतबार दुई पटक बसेको बैठकमा कांग्रेसका प्रतिनिधिले कार्यादेशमा रवि लामिछानेको नाम किटेरै जानुपर्ने भनेपछि सहमति नजुटेको उनले बताए। 

'रवि लामिछानेमाथि नै छानबिन गर्नुपर्छ भनेर नामै किटेर जानुपर्छ भन्ने प्रमुख प्रतिपक्षको कुरा रह्यो । समितिले छानबिन गर्नु पहिला नै ठगीमा जोडिएको, अपचलनमा संलग्न हो भन्ने हिसाबले नाम राख्नुपर्छ भन्ने विषय आएको छ, त्यसमा सहमति हुने स्थिति बन्दैन,' बर्तौलाले भने।
 
त्यस्तै, कार्यदल सदस्य रास्वपा नेता शिशिर खनालले एक व्यक्तिलाई दोषी करार गरेर समिति बन्न नहुने अडानमा आफूहरु रहेको बताए। 

‘मिलाएर जाउँ भन्ने प्रयासमा छौं। एकहदसम्म पुरानै कुरामा छौं । एउटा व्यक्तिलाई दोषी करार गरेर त्यसमा केन्द्रित हुनुहुँदैन,’ उनले भने, ‘उहाँहरू (कांग्रेस)ले ल्याउनुभएको भाषामा दोषी करार गरेको देखिन्छ। टीओआर बनाउँदा फलानो दोषी हो भन्ने विषयमा असहमति छ।’

कार्यदलमा सहमति नजिक पुगेको भए पनि निष्कर्षमा नपुगेको बताएका उनले प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि फेरि बस्ने जानकारी दिए। 

कार्यदलमा सहमति नजुटेपछि सांसदहरु प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सहभागी हुन नयाँ बानेश्वरतर्फ हिँडेका छन्। 

प्रतिपक्षले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने जोडिएका कास्की, चितवन र रुपन्देहीका चारवटा सहकारीको मात्रै छानबिन गर्नुपर्ने माग राखेको र सत्तापक्षले समस्याग्रस्त सबै सहकारीको छानबिनको अडान राखेको छ ।