सर्वोच्चका न्यायाधीशको उमेर र पदावधिमा संविधान संशोधन गर्न प्रस्ताव
कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनमा बारलाई उक्त सुझाव दिएको हो। बारले न्यायपालिका सुधार र संविधान संशोधनलगायत बिषयमा सुझावका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो।
काठमाडौं, जेठ ६ : नेपाल बार एशोसिएसनद्वारा गठित कार्यदलले सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त हुने न्यायाधीशहरुको न्यूनतम् उमेर र पदावधि तोक्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनमा बारलाई उक्त सुझाव दिएको हो। बारले न्यायपालिका सुधार र संविधान संशोधन लगायत बिषयमा सुझावका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो। शाक्यको संयोजकत्वमा गठित समितिले यस्तो सुझाव दिएको हो।
समितिमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु मुक्ति प्रधान, सविता भण्डारी बराल, डा.चन्द्रकान्त ज्ञवाली, रमेश बडाल, खम्मबहादुर खाती, अधिवक्ताहरु पंकजकुमार कर्ण, दिपेन्द्र झा र यज्ञमणि न्यौपाने सदस्य थिए।
बार कार्यदलले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको कार्यकाल ९ वर्ष राख्नसकिने लगायत प्रस्ताव गरेको छ। यस्तै ६० वर्ष पुगेका व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउनुपर्ने र अवकाश हद ६७ वर्ष राख्नुपर्ने प्रश्ताव समेत गरेको छ।
कार्यदलले ५८ वर्ष भएपछि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि योग्य हुने तथा ६५ वर्षमा अवकाश हुनुपर्ने विकल्प पनि सुझाएको छ।
