कानुनी शासनका लागि न्यायपालिका संवेदनशील : प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ

काठमाडौं, जेठ ५ : प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले कानुनी शासनको परिपालनका लागि न्यायपालिका संवेदनशील र गम्भीर रहेको बताएका छन् ।

पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपालको आठौं साधारसभा तथा ‘कानुनी शासनको वर्तमान अवस्था’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई शनिबार काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायपालिकाले आफ्नो संवैधानिक दायित्व, जिम्मेवारी इमानदार र प्रभावकारी ढंगले निर्वाह गर्दै आइरहेको बताए।

‘न्यायपालिकाले आफ्नो संवैधानिक दायित्व र जिम्मेवारी इमानदारी र प्रभावकारी ढंगले निर्वाह गर्दै आइरहेको छ। अन्य निकायहरु समेत त्यत्तिकै जिम्मेवार बन्नुपर्दछ,’ उनले भने, ‘कानुनी शासनको परिपालन गर्ने संस्थाको विकास हुनुपर्दछ । अदालतले एउटै विषयमा पटक पटक आदेश गर्नुपर्ने अवस्था सुखद होइन।’

श्रेष्ठले कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने दायित्व सार्वजनिक पदाधिकारी व्यक्तिगत रुपमा जिम्मेवार ढंगले लाग्नुपर्ने पद्धतिको खोजी गर्नुपर्ने दृष्टिकोण र विचारहरु समेत अभिव्यक्त हुने थालेको बताए। कानुनको शासन, आदर्श र मूल्य मान्यतालाई संविधानमा समाहित गरि सोहि अनुरुपको संवैधानिक व्यवस्था भइसकेपछि त्यसको कार्यान्वयनबाट कोही पनि विमुख हुन नमिल्ने उनको भनाइ थियो।

‘कानुनको शासन, आदर्श र मूल्य मान्यतालाई संविधानमा समाहित गरि सोही अनुरुपको संवैधानिक व्यवस्था भइसकेपछि त्यसको कार्यान्वयनबाट कोही पनि विमुख हुन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘कानुनको शासन मुलतः अनुभूति गर्ने विषय हो। कानुनको शास्त्र स्थापित मापदण्ड वा सूचकले मापन गर्ने विषय हो। अहिले विधिको शासन मुलुकको कानुनी व्यवस्था तथा विभिन्न क्षेत्रको स्तर मापन गर्ने कुरामा अन्तरसम्बन्धित छ।’

सन् २०२३ मा जारी भएको ‘रुल अफ ल इन्डेक्स’ले विश्वमा एक सय ४२ वटा मुलुकहरुमा विधिको साशन सम्बन्धि विभिन्न आठ वटा सूचकहरुको आधारमा गरेको मूल्यांकनमा नेपाल विश्वको ७१औं र दक्षिण एसियाका ६ वटा मुलुकमध्ये पहिलो स्थानमा रहेको बताउँदै उनले न्यायपालिकाको स्तरोन्नति गर्न राज्यका सबै निकायहरु गम्भीर र क्रियाशील हुन आवश्यक रहेको औंल्याए।