जसपा विभाजनको निर्णय कार्यान्वयनमा आयोगलाई सर्वोच्चको रोक

काठमाडौं, जेठ २ : सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजनका विषयमा निर्वाचन आयोगको निर्णय यथास्थितिमा राख्न बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायााधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले आयोगलाई अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको हो।

आयोगले गरेको अर्को दल दर्तालगायतका निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेशमा भनिएको छ। अशोक राई नेतृत्वमा सात जना सांसदसहित नयाँ पार्टी जसपा दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता भएको छ।

राईको नेतृत्वमा आयोगले २४ वैशाखमा दल दर्ताको निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्चले उक्त प्रकरणमा रिट निवेदक र विपक्षी आयोगलाई जेठ ८ गते छलफलमा बोलाएको छ।

‘निर्वाचन आयोगको बैठक संख्या १२÷२०८१ मिति २०८१÷०१÷२४ को बैठकको प्रस्ताव नं ३० मा भएका विभिन्न निर्णयहरुमध्ये कतिपय कार्यान्वयन भइसकेका र कतिपय कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेका भन्ने देखिन आई उक्त विषयमा प्रत्यर्थी निर्वाचन आयोगसमेतसँग छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न मनासिव देखिएकाले उल्लिखित मिति २०८१÷०१÷२४ को बैठकबाट भएका निर्णयहरु र सोका आधारमा भएका कामकारबाहीहरु जहाँ जे जस्तो अवस्थामा छन् त्सोही अवस्थामा यथास्थितिमा राखी मिति २०८१÷०२÷०८ मा छलफलका लागि उपस्थिति हुनु,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।