गिरिबन्धु टि–स्टेटसम्बन्धी फैसलामाथि ओलीले गरे प्रश्न, न्यायाधीशमाथि पूर्वाग्रहीको अरोप
आलीले भने, ‘कानुन बनाऊ भन्ने, कानुन बनाएपछि अपरिपक्व भन्ने ? संसदमा ल्याउने हो, संसदले पास गर्ने हो, कानुन बनाउने त्यो भन्दा परिपक्व तरिका के हुन्छ?’
काठमाडौं, जेठ २ : नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले झापाको गिरिबन्धु टि–स्टेटसम्बन्धी फैसलामा संलग्न न्यायाधीशको आलोचना गरेका छन्। एमाले संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै ओलीले न्यायाधीशको आलोचना गरेका हुन्।
गिरिबन्धुको हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा बिक्री गर्न संसदले नै कानुन बनाएको अवस्थामा न्यायाधीशहरुले फैसलामा पूर्वाग्रह देखाएको दाबी ओलीको थियो।
आलीले भने, ‘कानुन बनाऊ भन्ने, कानुन बनाएपछि अपरिपक्व भन्ने ? संसदमा ल्याउने हो, संसदले पास गर्ने हो, कानुन बनाउने त्यो भन्दा परिपक्व तरिका के हुन्छ?’
ओलीले सर्वोच्चले फैसला गर्दा गिरिबन्धु इस्टेटको बिषयमा कागजपत्र नमागेको भन्दै आक्रोस समेत पोखेका छन्।
‘म आग्रह गर्न चाहन्छु न्यायमूर्तिको कुर्सीमा बस्दा होस् वा रिटायर्ड भएपछि एकजना न्यायाधीशजीको बोली फेरिएको छ,’ ओलीले भने, ‘निर्णयको हकमा कुन निर्णयलाई परिपक्व भन्ने कुन निर्णयलाई अपरिपक्व भन्ने ? कुनै समयमा अदालतले गरेको निर्णय अर्को अदालतले उल्टाउँछ, अदालतलाई ठीक लागेन उल्टायो, त्यसमा अरु प्रकारका कुराहरु कतै सम्बन्धित छैन।’
ओलीले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ५१ विघा र १९ विघा गरेर ७० विघा गिरिबन्धुको जग्गा बेच्न दिएको दाबी समेत गरे।
