चार अर्ब बढी लागतको टेलिकमको विलिङ टेण्डर नै ‘सेटिङ’मा

काठमाडौं, जेठ २ : नेपाल टेलिकमले विलिङ प्रणालीको ठेक्का एउटा कम्पनीलाई दिने पूूर्वसहमति गरेपछि मात्रै बोलपत्र आह्रवान गरेको भेटिएको छ।

टेलिकमले ४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लागतसहितको विलिङ प्रणाली खरिदका लागि गत चैत १८ गते बोलपत्र आह्रवान गरेको थियो। उक्त बोलपत्रको स्पेशिफिकेशनमा एउटा सिधै छनोट हुनेगरी मापदण्ड तयार गरी पहिलानै सेटिङ गरेको देखिएको छ।

टेलिकमको उक्त बोलपत्र सार्वजनिक खरिद ऐनका साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पटक पटक टेलिकमको खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन दिएको निर्देशन विपरित छ।

टेलिकमको विलिङ प्रणालीको नयाँ बोलपत्रमा गार्टनर भन्ने एउटा सूचना प्रविधिमा काम गर्ने कम्पनीहरुको बर्गिकरण गर्ने संस्थाले सार्वजनिक गरेको सुचीलाई मुख्य आधार बनाइएको छ, जवकी यो संस्थाले वर्गीकरण गर्ने काम विवादमा परेपछि सन् २०१८ देखि विभिन्न कम्पनीहरुको सुची निकाल्ने काम नै बन्द गरिसकेको छ। टेन्डरमा सुचना प्रविधि कम्पनीको मुख्य आधार बनाएर सार्वजनिक गरेको टेलिकमको विलिङ प्रणाली खरिद कुनै एउटा निश्चित कम्पनीलाई दिलाउने गरी उक्त प्रावधान राखिएको हो।

टेन्डरमा उल्लेख भएका अधिकांश मापदण्डहरु सन् २०१७ मा नेपाल टेलिकमले तयार गरेको टेन्डर दस्तावेजका छन्। जवकी विगत ६ बर्षमा टेलिकम्युनिकेशन क्षेत्रमा धेरै ठूलो टेक्नोलोजी परिवर्तन भइसकेको छ।

‘छ वर्ष अघिको टेन्डर डकुमेन्ट अहिले उपयुक्त नै छैन, धेरै कुराहरु अपडेट भैसकेको छ, तर संचार मन्त्रीलाई टेन्डर जसरी पनि निकाल्नु पर्ने भएपछि सेटिङमै कम्पनि निश्चित गरेर टेन्डर आएको छ’, टेलिकमका एक उच्च अधिकारीले भने।

स्रोतका अनुसार अहिलेको टेलिकमको विलिङ प्रणाली खरिदको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी हुवावेलाई मात्रै पार्नेगरी सेटिङ गरिएको छ। संचार मन्त्री रेखा शर्माले बालुवाटारको समेत सहमतिमा यो सेटिङ गरेको टेलिकम स्रोतको दावी छ।

त्यसोत, उक्त टेन्डरले सार्वजनिक खरिद ऐन, सार्वजनिक खरिद नियमावली र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक खरिदमा दिएको निर्देशनको समेत अवज्ञा गरेको छ।

सार्वजनिक खरिद ऐनले एक पटक तयार गरिएको लागत अनुमान तथा बोलपत्र तत्काल आह्रवान हुन नसकेको अवस्थामा वार्षिक रुपमा उक्त लागत अनुमान तथा प्रविधिहरुको विकासलाई समेत मध्यनजर गरेर अद्यावधिक गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

तर मन्त्री शर्माको ठाडो हस्तक्षेपमा ६ वर्ष पुरानो बोलपत्र डकुमेन्टलाई एउटा कम्पनीलाई मात्रै मिल्ने गरी जस्ताको तस्तै आह्रवान गरिएको हो। यसले एकातिर गुणस्तरीय सेवामा गम्भीर समस्या ल्याउन सक्ने र अर्कोतिर ठूलो रकम घोटला भएको हुनसक्ने दुरसंचार क्षेत्रका विज्ञहरुले औंल्याएका छन्।

नागरिकको व्यक्तिगत विवरण गोप्य नहुने

टेलिकमले आफ्ना ग्राहकहरुको वैयत्तिक विवरणहरु ‘ओपन सोर्स’मा पनि राख्न सक्नेगरी टेन्डर आह्रावान गरेको छ। अहिले विद्यमान प्रणालीमा डाटाहरु गोप्य अर्थात ‘क्लोज सोर्स’मा राखिएको छ।

‘नयाँ टेण्डरमा ग्राहकका सबै डाटाहरु ओपन सोर्समा आधारित एम्बेडिड लाईसेन्स प्रायोगगरी प्रयाप्त मात्रामा सप्लाई रेकर्ड तथा फिल्र्ड प्रोभन नेस नभएका, असुरक्षित, कमसल तथा डाटाबेसमा असम्वन्धित निकायको पनि पहुँच हुन सक्ने खालको डाटा सिष्टम आपुर्ति गर्ने भनिएको छ’, टेलिकमका उच्च टेक्निकल अधिकारीले भने, ‘यसले ग्राहकको विवरणहरु असुरक्षित हुने, जो कोहीले पनि गलत मनासयले प्रयोग गर्न सक्ने जस्ता असुरक्षा हुदे देखिएको छ, यो पाटोमा राज्यले ध्यान दिएर टेन्डर डकुमेन्टको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ।’

प्रणालीको परिक्षण नहुँदै भुक्तानी दिने सर्तले भ्रष्टारको गन्ध

टेलिकमले जारी गरेको टेन्डरको भुक्तानी तालिकामा पनि अधिकांशले सेटिङमा पहिलानै कमिसन लिएको आशंका गरिएको छ। टेन्डरको निर्णय भएकै दिन १० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी गर्ने उल्लेख छ। यो सर्तले टेन्डर अवार्ड भएको दिन टेलिकमले झण्डै ७० करोड भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ।

त्यसका साथै प्रणालीको टेष्टिङ नै नगरी पूर्ण भुक्तानीको बुदाहरु टेन्डरमा राखिएको छ। यसले यो टेन्डरमा ठूलै रकमको कमिसनको खेल भएको यसका विज्ञहरुले जनाएका छन्।

‘सुचना प्रविधिको क्षेत्र भनेको अलि प्राविधिक हो, प्रणाली टेष्ट नै नभई भुक्तानी अहिलेसम्म भएको छैन’, टेलिकमका ति अधिकारीले भने, ‘यो टेन्डरमा त पहिलानै १० प्रतिशत, कामनै नसकि पूर्ण भुक्तानीको बँुदा राखिएको छ, यसले सीधा–सीधा कमिसनमा मन्त्री लागेको स्पष्ट हुन्छ।’