सिएमसीसँग मुद्दा हारे सरकारले थप १२ अर्ब तिर्नुपर्ने

काठमाडौं, फागुन १४ : मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट इटालियन कम्पनी सिएमसी ली रेभेनाले काममा नफर्की नेपाल सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्ने तयारी गरेको छ । यदि उसले मुद्दा जितेमा सरकारले थप १२ अर्ब रुपैयाँ क्षति व्यहोर्नुपर्ने छ ।

सिएमसीसँग सब–कन्ट्रयाक्टर रुपमा काम गरेको मेघा टेक हाइड्रो एण्ड इन्फास्ट्रक्चरका कार्यकारी अध्यक्ष इञ्जिनियर श्रीराम पौडेलले अहिलेको अवस्था हेर्दा नेपालले १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी गुमाउनुपर्ने अवस्था देखिएको बताए । “अहिले आयोजनाले ६ अर्ब ८५ करोड राज्यलाई फाइदा भयो भनेको छ,” उनले भने, “यदि सिएमसी अदालत गयो र मुद्दा जित्यो भने नेपालले कति गुमाउँछ भन्ने कुरा पनि ख्याल गर्नुपर्छ ।” 

इञ्जिनियर पौडेलले हिसाब गर्दै भने, “सिएमसीलाई बेवास्ता गरियो भने ऊ अदालत जाने पक्का छ । मुद्दा जित्यो भने हामीले १२ अर्ब बढी तिनुपर्छ ।” पौडेलका अनुसार, सरकारले मेलम्चीबाट जफत गरेको धरौटी बराबरको दुई अर्ब ५० करोड रकम बराबरको ब्याज र स्याज तिर्नुपर्छ । यस्तै तनहुँ हाइड्रोको पनि दुई अर्बको ब्याज र स्याज तिर्नुपर्छ । यस्तै साइटमा भएका उसका इक्विप्मेन्टको एकतर्फी भ्यालु उसले प्रस्तुत गर्छ । त्यसको पनि ब्याज–स्याज तिर्नुपर्छ ।

सरकारले पनि सकेसम्म उक्त कम्पनीलाई नै काममा फर्काउन पहल गरिरहेको छ । खानेपानी मन्त्रालयमा आइतबारदेखि हाजिर भएका नयाँ खानेपानी सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले मेलम्चीको काम अघि बढाउन सिएमसी फर्काउन पहल गरिरहेका छन् । यसै साता संसद्मा बोल्दै खानेपानीमन्त्री बीना मगरले पनि सरकारको पहिलो प्राथमिकता सिएमसीलाई नै काममा फर्काउने रहेको बताएकी थिइन् । उनले सीएमसी फर्केमा लोकल भेन्डरलाई तिर्नुपर्ने रकम सजिलै तिरिने र मेचलम्चीको पानी छिट्टै काठमाडौं आउने पनि बताएकी थिइन् ।

सिएमसीलाई वास्ता नगरी नयाँ तरिकाबाट जान खोजे ठूलो जोखिम हुनसक्ने भन्दै सरकारमाथि चौतर्फी दबाब छ । नाम उल्लेख गर्न नचाहने मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, “मेलम्ची तत्काल काठमाडौं ल्याउन सिएमसी फर्किनै पर्छ । नत्र त फेरि काकाकुल जस्तै काठमाडौंका लागि आकाशको फल आँखा तरी मर हुन्छ भन्ने कुरा मन्त्रालय र आयोजनाले बुझिसकेको छ ।”

यता, सरकारले सिएमसी फर्काउन नसके झण्डै ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने सम्भावना रहेको बताउँछन्, पूर्व खानेपानी सचिव भीम उपाध्याय । नयाँ ठेक्काअनुसार जाँदा नै धेरै लागत बढ्ने र त्यसमाथि पनि सिएमसीले अदालत गए झन्झट बढी ब्यहोनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

पूर्वसचिव उपाध्यायले भने, “अब नयाँ टेण्डर गर्दा नयाँ मूल्य पनि तय हुन्छ । यो २०६८ सालको रेट हो । बाँकी रहेको झण्डै दुई अर्बको काम अहिलेको दरअनुसार तीनदेखि साढे ३ अर्ब रुपैयाँको हुन आउँछ । त्यसमाथि पनि अदालती प्रक्रिया टुङ्गो नलगाई काम शुरु गर्न मिल्दैन । त्यसो हुँदा दुई वर्षपछि मात्र काम शुरु हुन्छ । त्यसपछि निरन्तर काम भए डेढ वर्ष लाग्छ । मेलम्चीको पानी काठमाडौं आउनसाढे तीन वर्ष लाग्छ ।”
 
पूर्वमन्त्री गणेश साहले पनि सिएमसी फर्काउनु नै सरकारका लागि उत्तम विकल्प भएको बताए । उनले भने, “अहिलेको अवस्थामा जनतालाई दिएको आश्वासन पूरा गर्ने नै हो भने सिएमसी फकाउँदा नै सबैतिरबाट सहज हुन्छ । गफ मात्रै हो भने जे गरे पनि भइहाल्यो नि ।”

इञ्जिनियर श्रीराम पौडेलका अनुसार सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्काको सिद्धान्त ‘फिडिक कन्ट्रयाक’लाई फलो गर्ने हो भने नयाँ ठेकेदार आउनलाई सबैभन्दा पहिला यो मुद्दा किनारा लाग्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ तरिकाले अगाडि बढाउने हो भने पनि आफैँ अदालत भएर टुङ्गो लगाउनैपर्छ । “सरकारले मन्त्रीपरिषद्बाट टुङ्गो लगाएर काम गर्न त सक्छ तर, सिएमसी अदालत गएर जितेपछिको अवस्थामा भयानक मूल्य चुकाउनुपर्छ । त्यसकारण नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जाँदा दुई वर्ष ढिला हुनेछ,” पौडेलले भने ।

अब के हुन्छ ?

जानकारहरूका अनुसार अहिले सिएमसीले इनटरनेसनल कन्ट्याक्टर फोरममा पनि उजुरी हालिसकेको छ । उक्त फोरम अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदारहरूको मान्यताप्राप्त संस्था हो । सिएमसीले मुद्दा जित्यो भने नेपालमा ‘नो वर्क’ को फैसला हुन सक्ने फिडिकबारे जानकारहरू बताउँछन् ।

त्यसो भए विश्वका कुनै पनि ठेकेदारहरू नेपालमा काम गर्न पाउँदैनन् । यस्तै यसले युरोपियन युनियन (इयु) मा उजुरी हालिसकेको बताइएको छ । अन्तराष्ट्रिय अदालतमा पनि मुद्दा हाल्न सक्छ ।

फिडिक कन्ट्रयाक्ट के हो ?

परामर्श दिने विशेषज्ञ इन्जिनियरहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संगठनलाई नै छोटकरीमा फिडिक भनिन्छ ।

यसले निर्माण कम्पनी र काम दिने निकायबीचको सम्झौताको सम्बन्धलाई परिभाषित गर्ने काम गर्दै आएको छ । काम दिने निकायले भने अन्य पक्षलाई भन्दा परामर्शदातालाई बलियो बनाएर काम गर्ने गरेको आरोप लगाउने गरेका छन् ।

फिडिक फ्रेन्च भाषामा संगठनको छोटकरी रूप हो । फिडिकले परामर्श दातृ इन्जिनियरिङ उद्योगको स्थानीयदेखि विश्वभरको प्रतिनिधित्व गर्छ । फिडिक कन्ट्रयाक्ट्स कमिटीले आवश्यक मापदण्ड तय गर्छ र संसारभरका सिभिल इन्जिनियरका लागि उक्त मापदण्ड कार्यान्वयन गराउँछ ।