गिरीबन्धु टि–स्टेट प्रकरणमा तत्कालीन सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको देखियो : नेता पौडेल

काठमाडौं, जेठ १ : नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् सांसद प्रदिप पौडेलले गिरीबन्धु टि–स्टेट प्रकरणमा तत्कालीन सरकार र नेतृत्वले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको बताएका छन्।

अदालतले नै नीतिगत भ्रष्टाचार भनेर किटान गरेकाले संलग्न सबैलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सांसद पौडेलले सामाजिक सञ्जालमामार्फत माग समेत गरेका छन्।

‘स्वार्थ समूहलाई प्रत्यक्ष फाइदा हुने÷लिने गरी कानुन नै संशोधन गरेर नीतिगत निर्णय गर्ने कार्य जघन्य अपराध हो,’ उनले भनेका छन्, ‘कानूनको ठाडो उल्लघंन हो । शक्ति र पहुँचका आधारमा गरिएको खुलमखुला गरिएको भ्रष्टाचार हो।’

ऐन संशोधन गर्नु कपटपूर्ण र संविधान विपरित कार्य भएको भनेर अदालतले स्पष्ट भनिसकेकाले अदालतले नै नीतिगत भ्रष्टाचार भनेर किटान गरेको यस घोटालामा संलग्न सबैलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याइन उनले जोड दिएका छन्।

नेता पौडेलले फैसलाले राज्यको तर्फबाट गरिने नीतिगत निर्णयमा हुने गरेका ठूला भ्रष्टाचारका घटनालाई प्रतिबिम्बित गरेको, राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर वा पहुँचका आधारमा निश्चित स्वार्थ समुहले गर्ने भ्रष्टाचार र आपराधिक क्रियाकलापबारे सत्यतथ्य यसले उजागर गरेको ठहर समेत गरेका छन्।

‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले भूमि ऐनको १८ औँ संशोधन गरेर ६८ अर्बको ३ सय ४३ बिघा जग्गा भूमाफियालाई बुझाउन नीतिगत निर्णय गरेको देखिन्छ’, पौडेलले लेखेका छन्।