सर्वोच्चको फैसलाले उदाङ्गो ओलीको ‘नैतिकता’

काठमाडौं, जेठ १ : झापास्थित गिरीबन्धु ‘टि स्टेट’ को जग्गासम्वन्धी फैसलाको पूर्ण पाठका कारण पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि नैतिक प्रश्न उठाइदिएको छ। गत माघमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाको पूर्णपाठमा तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णयमागि गंभिर प्रश्न उठाइएको छ।

सर्वोच्चको संवैधानक इजलासले गरेको अन्तिम फैसला अनुसार गिरीबन्धु टि स्टेटको जग्गा अब विक्री गर्न पाइने छैन। हदभन्दा बढी जग्गा जफत हुने किटान समेत फैसलामा गरिएको छ। हदबन्दी छुटमा दिएको जग्गाको प्रयोजन समाप्त भएमा उक्त जग्गा सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने छ। उक्त जग्गा साटफेर गर्न दिने गरी केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २४ असार २०७८ मा निर्णय गरेको थियो। जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा भ्रष्टाचारको प्रश्न उठाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी दर्ता भई छानविनको क्रममा छ।

ओली सरकारले झापाको अर्जुनधारा र बिर्तामोड नगरपालिकामा रहेको गिरीबन्धु टी इस्टेटलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न अनुमति दिँदै टि इस्टेटको नाममा रहेको हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले उक्त निर्णय गर्नुअघि भूमिसम्बन्धी ऐनमा भएको ‘कुनै उद्योग वा कम्पनीलाई राख्न छुट दिएको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने’ भन्ने व्यवस्थालाई नियोजित रुपमा उलटफेर गरिएको थियो। नियम बदल्न ओली नेतृत्वको क्याविनेटका एक मन्त्री प्रयोग भएको प्रसङ्ग समेत उठेको थियो।

गिरीबन्धुका सञ्चालक छत्रबहादुर गिरीले केपी ओलीलाई प्रभावमा पारेर नीजि स्वार्थका लागि कानुन नै संशोधन गराउन सफल भएका थिए। यति मात्र नभै भूमिसुधार मन्त्रालयका एकजना सचिवले प्रस्ताव तयार पार्न नमान्दा उनलाई हटाएर उक्त स्थानमा टेकनारायण पाण्डे (भुटानी काण्डमा हाल जेलमा) लाई भूमिसुधार सचिव बनाएर चाँजोपाँजो मिलाइएको भनाई समेत बाहिरिएको छ। सत्ता गठवन्धन फेरिएपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रभावमा पारेर भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ का केही दफाहरु अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी हदबन्दा बढी जग्गा राख्नेलाई विक्री गर्न दिने खालका प्रावधान अध्यादेशमा घुसाइएका थिए। टि स्टेटको जग्गालाई लक्षित गरी कानुन नै सच्याउने प्रयास गरिए पनि संवैधानिक इजलासको फैसलापछि अब यो योजना समेत काम नलाग्ने भएको छ।

चियाखेतीका लागि हदबन्दी छुट दिइएको जग्गामा चियाखेती नै सञ्चालन भएको देखिनुपर्ने फैसलाले भनेको छ। ‘हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा सरकारले कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर जफत नै गर्नुपर्ने हुन्छ, निश्चित प्रयोजनका लागि हदबन्दी छुट पाएको जग्गा अन्य फरक प्रयोजनमा उपभोग गर्न मिल्दैन,’ पूर्ण फैसलामा लेखिएको छ, ‘जुन प्रयोजनले हदबन्दी छुट दिएको हो, सो प्रयोजन समाप्त भएमा वा सो प्रयोजनमा जग्गा उपभोग नगरिएमा सो जग्गा प्राप्त गर्नु नेपाल सरकारको अनिवार्य कानूनी कर्तव्य वा जिम्मेवारी हो।’

०२९ सालमा झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटलाई त्यतिबेला सरकारी निर्णय अनुरुप चिया बगान सञ्चालन गर्न दिएको करिब ५ सय रोपनी जग्गा सट्टा भर्नाका नाममा बेचबिखन गर्न दिने नीतिगत निर्णयमा ओलीले अनौठो रुपमा सक्रियता देखाएका थिए। उक्त प्रकरणलाई नीतिगत भ्रष्टाचारको ज्वलन्त उदाहरणका रुपमा हेरिएको छ। गिरीबन्धुको जग्गा बेच्ने निर्णय गराउन दलालहरुले ठूलो रकम उठाएको भन्ने प्रसङ्ग समेत उतिबेलै मिडियामार्फत बाहिरिएका हुन्। सर्वोच्चको फैसलापछि गिरीबन्धुका नाममा रकम असुली गर्नेहरुमाथि कारवाही गनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ।

भूमिसम्बन्धी कानूनको मनसाय विपरीत गिरिवन्धु टि स्टेटमा निर्णय भएको ठहर सर्वोच्च अदालतको छ। सर्वोच्चले कृषि उद्योगका लागि भनेर हदबन्दीमा छुट लिएको जग्गालाई घरजग्गा व्यवसाय वा अन्य प्रयोजनमा लगाउने कार्य कानूनको बर्खिलाप हुने किटान गरेको छ। गिरीबन्धुको नीतिगत निर्णयमा भएको आर्थिक चलखेल र पीडित भएका व्यक्तिहरुको रकम फिर्ताको जिम्मा कस्ले लिन्छ? केपी ओलीलगायत निर्णयमा संलग्न जिम्मेवार व्यक्तिका बिषयमा भ्रष्टाचार र ठगीमा छानविन हुन्छ कि हुँदैन? नीतिगत भ्रष्टाचारको यति ठूलो प्रकरणमा सरकार र अख्तियारले के गर्छ? वा, फेरी एकपल्ट ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ भन्ने उक्तिलाई सार्थक तुल्याउँदै शक्तिको आडमा फासफुस पारिन्छ हेर्न बाँकी छ।