धार्मिक र साँस्कृतिक महत्वको रेसुङ्गामा ‘पौवा होटल’ संचालनमा रोक

काठमाडौं, वैशाख ३१ : गुल्मीको रेसुङ्गामा ऐतिहासिक एवम् धार्मिक क्षेत्रलाई असर पर्ने गरी  होटल ‘पौवा’ निर्माण कार्य गर्न थालिएको प्रश्न उठाउँदै दायर भएको एक रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश मार्फत रोक लगाएको छ।

होटल निर्माण कार्य रोक्न माग राखेर अधिवक्ता देवी प्रसाद रिजाल, विष्णुप्रसाद अर्याल र सामाजिक अभियन्ता अजित भण्डारीले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।

रेसुङ्गा नगरपालिका, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय लगायत निकायलाई विपक्षी बनाउँदै निर्माण कार्य तत्काल रोक्न मागसहित रिट दायर भएको थियो । ऋषिमुनीहरुले तपस्या गरेको पवित्र पावन भूमिको मौलिकता मेटिने गरी पौवा रिसोर्ट सञ्चालन गर्न थालिएको प्रश्न उठाएर दायर रिटमा निवेदकको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी भएको हो।

निवेदकको तर्फबाट वहस गरेका अधिवक्ता विष्णु पन्थीले सर्वोच्च अदालतबाट माग वमोजिम अन्तरिम आदेश जारी भएपछि होटल निर्माण कार्य रोकिएको जानकारी दिए।

करिव १० करोडको लागतमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रिसोर्ट सञ्चालनको लागि पौवा होटललाई रेसुङ्गा नगरपालिकाले अनुमति प्रदान गरेपछि विवाद उत्पन्न हुँदै आएको थियो। उक्त होटलका लागि रेसुङ्गा पोखरी क्षेत्र नजिकको ३० रोपनी क्षेत्रफलको जग्गामा उपभोग गर्न पाउने भनिएको थियो।

वहसकाक्रममा रिट निवेदक पक्षीय कानुनव्यवसायीले पौवा रिसोर्ट संचालन गर्न दिँदा लुम्बिनी प्रदेशकै ऐतिहासिक पवित्र पवित्रस्थल रेसुङ्गा तपोभूमिको ‘भर्जिनिटी’ लाई नष्ट गर्ने जिकिर गरेका थिए।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा.मनोजकुमार शर्मा टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले तत्कालिन नगर प्रमुख डिल्लीराज भुषालले २०७६ साल कात्तिक १ गते होटल सञ्चालनका लागि गरेको लिज सम्झौता, नगर सभाको निर्णयलगायतका कामकारवाही प्रथम दृष्टीमै कानुन र संविधान प्रतिकुल देखिएको आधार र कारण देखाउँदै कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न विपक्षीलाई भनेको छ ।