भारतीय सर्वोच्च अदालतद्वारा केजरीवालविरुद्धको अपिल खारेज

नयाँ दिल्ली, वैशाख ३१ : भारतीय सर्वोच्च अदालतले अरविन्द केजरीवाललाई दिल्लीको मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन माग गरिएको अपिल खारेज गरेको छ।

सोमबार दिल्लीको उत्पादन शुल्क नीतिसँग सम्बन्धित मनी लान्ड्रिङ मामिलामा प्रवर्तन निर्देशालयले पक्राउ गरेका कारण अरविन्द केजरीवाललाई दिल्लीको मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा अपिल गरिएको थियो।

न्यायाधीशद्वय सञ्जीव खन्ना र दीपंकर दत्ताको संयुक्त इजलासले यस्ता मुद्दामा जान नसकिने र यो दिल्लीका लेफ्टिनेन्ट गभर्नरले हेर्ने विषय भएको बताएको छ।

‘यो सबैमा हामी कसरी जाने रु लेफ्टिनेन्ट गभर्नरलाई कारवाही गर्न दिनुहोस्, कुनै कानूनी अधिकार छैन,’ इजलासले भनेको छ ।

गत हप्ता इजलासले जुन १ मा दिल्लीमा हुने आगामी लोकसभा चुनावलाई ध्यानमा राख्दै केजरीवाललाई अन्तरिम जमानत प्रदान गरेको थियो।

तथापि  इजलासले केजरीवालले मुख्यमन्त्रीका रूपमा काम गर्न नसक्ने जनाउँदै कुनै पनि आधिकारिक फाइलमा हस्ताक्षर गर्न वा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय प्रयोग गर्न नसक्ने बताएको थियो।  

आम आदमी पार्टीका राष्ट्रिय संयोजक तथा दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार  दिल्लीको उत्पादन शुल्क नीतिसँग सम्बन्धित मनी लन्ड्रिङ मामिलामा जुन १ सम्मका लागि अन्तरिम जमानत प्रदान गरेको छ।

जमानत जुन १ सम्म लागु हुनेछ। केजरीवालले जुन २ मा अधिकारीहरू समक्ष आत्मसमर्पण गर्नुपर्नेछ।

इजलासका अनुसार दिल्लीका मुख्यमन्त्रीले चुनावी अभियानमा भाग लिन सक्नेछन्, तर मुख्यमन्त्रीका रूपमा आफ्नो कार्यालयमा उपस्थित हुन सन्दैनन्।

दिल्लीको सात संसदीय निर्वाचन क्षेत्रमा मे २५ मा एकै चरणमा लोकसभा निर्वाचन हुँदैछ।