स्थानीय तह जिम्मेवार नभएसम्म संघीयताको औचित्य रहँदैन : प्रधानमन्त्री

चितवन, वैशाख ३१ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्थानीय सरकारहरूबाट जिम्मेवार ढंगले नागरिकमैत्री कार्यसम्पादन भए मात्रै संघीयताको औचित्य स्थापित हुने बताएका छन्।

सोमबार दिउँसो खैरहनी नगरपालिका चितवनको वार्षिकोत्सव कार्यक्रमका सहभागी बनेका प्रधानमन्त्री दाहालले स्थानीय सरकार जिम्मेवार भएर नागरिकलाई सेवा प्रवाह गरेमात्र संघीयताको औचित्य पुष्टि हुनेमा जोड दिएका हुन्।

‘स्थानीय सरकारहरूबाट नागरिकमैत्री कार्यसम्पादन र सुशासन कायम भएमा मात्रै संघीयताको औचित्य स्थापित हुन सक्छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘त्यसैले स्थानीय जनप्रतिनिधि जिम्मेवार र जनउत्तरदायी हुनुपर्छ।’

गाउँमा आएका अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको भएको उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सुरक्षा अङ्गको सोच्ने तरिका कस्तो छ भन्ने विषयले सेवाप्रवाहको अवस्था स्पष्ट हुने बताए ।

‘सेवाप्रवाह कति चुस्त र जनउत्तरदायी छ भन्ने कुराले सरकारको छवि आम नागरिकमा स्थापित हुन्छ। यसर्थ, राज्यप्रति नागरिकको आत्मीयता र अपनत्व बोधलाई केन्द्रमा राखेर प्रभावकारी काम गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास मैल लिएको छु,’ दाहालले भने।

तेस्रोपटक सरकारको नेतृत्व सम्हालेको १६ महिनाको अवधिमा सबैभन्दा बढी आफूले संघीयता कार्यान्वयनमा ध्यान दिएको बताए। यस्तै उनले प्राकृतिक साधनस्रोतको संरक्षण र बहुआयमिक परिचालन, ग्रामीण अर्थतन्त्रको सशक्तिकरण, सामाजिक सूचकहरूमा बढोत्तरी लगायतका रणनीतिक महत्वका कामहरूका साथै सेवाप्रवाहका क्षेत्रमा स्थानीय सरकारहरूले महत्त्वपूर्ण काम गर्न सक्ने उल्लेख गरे।

प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचिसमेतको सहीरूपमा लागू गर्दा ग्रामीण अर्थतन्त्रको सवलीकरणसहित राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा गुणात्मक योगदान पुग्ने जिकिर दाहालको थियो।

यस्तै दाहालले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज वरपरका स्थानीय (मानव) र वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्दै निकुञ्जबाट त्यहाँका जनताले अधिकतम लाभ लिने वातावरण सिर्जना गर्न वन ऐनमा संशोधन गरिने जानकारी उनले दिए।