वर्ल्ड लिंकको रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज, दुई अर्ब रोयल्टी बुझाउनुपर्ने

काठमाडौं, वैशाख ३० : निजी क्षेत्रको इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्था वर्ल्ड लिंकले दिएको रोयल्टी विवादसम्बन्धी रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ।

सरकारले २ अर्बभन्दा बढी रोयल्टी तिर्नुपर्ने निर्णय गरेपछि उक्त निर्णयविरुद्ध वर्ल्ड लिंकले सर्वोच्चमा रिट दिएको थियो।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुँयाल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गरेको हो। रिट खारेज भएसँगै वर्ल्ड लिंकले सरकारलाई रोयल्टी वापत २ अर्बभन्दा बढी रकम तिर्नुपर्ने भएको छ।

वर्ल्ड लिंकले २०७६ मंसिर २३ गते, २०७७ असार ७ र २०७७ असार २४ गते भिन्नाभिन्नै रिट दायर गरेको थियो। सर्वोच्चको फैसलासँगै अब सरकार र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीचको कर विवाद पनि टुंगिएको छ। सर्वोच्चबाट लिखित फैसला आउन भने बाँकी नै छ।