गिरीबन्धु टि स्टेटको हद भन्दा बढी जग्गा जफत हुने फैसला

काठमाडौं, वैशाख ३० : झापास्थित गिरीबन्धु टि स्टेटको भोगचलनमा रहेको हदभन्दा बढी जग्गा विक्री गर्न नपाउने गरी जफत हुने फैसला गरेको छ।

गत माघ २४ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको उक्त फैसलाको पूर्णपाठमा उक्त व्याख्या भएको हो। सर्वोच्चको पूर्ण पाठपछि गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा बेच्न बन्देज लागेको छ।

फैसला अनुसार अब हदबन्दी छुटमा दिएको जग्गाको प्रयोजन समाप्त भएमा उक्त जग्गा सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने भएको छ । उक्त जग्गा साटफेर गर्न दिने भन्दै भएको निर्णयको औचित्य साबित हुन नसकेको ठहर संवैधानक इजलासको छ।

‘हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा सरकारले कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर जफत नै गर्नुपर्ने हुन्छ, निश्चित प्रयोजनका लागि हदबन्दी छुट पाएको जग्गा अन्य फरक प्रयोजनमा उपभोग गर्न मिल्दैन,’ पूर्ण फैसलामा उल्लेख छ, ‘जुन प्रयोजनले हदबन्दी छुट दिएको हो, सो प्रयोजन समाप्त भएमा वा सो प्रयोजनमा जग्गा उपभोग नगरिएमा सो जग्गा प्राप्त गर्नु नेपाल सरकारको अनिवार्य कानूनी कर्तव्य वा जिम्मेवारी हो।’

सर्वोच्चले चियाखेतीका लागि हदबन्दी छुट दिइएको जग्गामा चियाखेती नै सञ्चालन भएको देखिनुपर्ने भनेको छ। यो फैसलासँगै हदभन्दा बढी जग्गाजमीन जुन प्रयोजनका लागि भोगचलन गरिएको हो सो अनुरुप नभएको अवस्थामा व्यक्ति वा कम्पनीले बेच्न नमिल्ने मान्यता समेत स्थापित गरिदिएको छ।

कृषि उद्योगका लागि भनेर हदबन्दीमा छुट लिएको जग्गा घरजग्गा व्यवसाय वा अन्य प्रयोजनमा लगाउने कार्य कानून विपरीत हुने निक्र्योल समेत सर्वोच्चले गरेको छ।