मन्त्रिपरिषदमा दलित नसमेटेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं, वैशाख ३० : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्रिपरिषद्मा दलित समुदायबाट एक जनालाई पनि नसमेटेर संविधानका व्यवस्थाविपरीत कार्य गरेको र संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेखित समावेशी सिद्धान्तको बर्खिलाप गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ दलित अधिकारकर्मी एवम् नेता टिकाबहादुर दियालीले दिएको निवेदन रजिष्ट्रारले दर्ता गर्न नमानेपछि बेञ्चमा पुगेको छ। सो निवेदनमाथि आजलाई पेशी तोकिएको छ।

२३ सदस्यीय संघीय मन्त्रिपरिषद् दलितविहीन छ भने कर्णालीबाहेक सबै प्रदेश सरकारमा दलितको प्रतिनिधित्व छैन। संविधानका व्यवस्था, मर्म र भावना विपरीत प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरु दलित समुदायको उत्थान, शशक्तिकरण र विकासका लागि अनुदार बनेका छन्।

२३ सदस्यीय वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा ४ जनामात्रै महिला छन्। प्रधानमन्त्रीसहित खसआर्य समुदायका ११ जना मन्त्री बन्दा मधेशी समुदायका ४, आदिबासी जनजाति समुदायका ६ र थारु समुदायबाट एक जना मन्त्री छन्। तर प्रधानमन्त्री दाहालले दलित र मुस्लिम समुदायबाट भने एक जनालाई पनि मन्त्री बनाएनन ।

संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिका पूर्वसंयोजक समेत रहेका दियाली गत चैतयता प्रधानमन्त्री दाहालले संविधानको व्यवस्था, मर्म र भावनाविपरीत असमावेशी मन्त्रिपरिषद् गठन गरेको भन्दै कहिले बालुवाटार त कहिले शितलनिवास धाइरहेका छन् । बालुवाटार र शितलनिवासबाट समाधान ननिस्किएपछि उनी सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्।

दियालीले ३० चैतमै प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएर संविधानको भावनाबमोजिम समावेशी हुने गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न माग गरेका थिए । उनी त्यही माग लिएर राष्ट्रपतिको कार्यालय समेत पुगेका छन्।

तर त्यहाँबाट कुनै सुनुवाइ नभएपनि उनी सर्वोच्च अदालत पुग । तर सर्वोच्च अदालतमा समेत उनको रिट निवेदन कामू रजिष्ट्रार हरिराज कार्कीले २१ वैशाखमा दरपिठ गरिदए। त्यसपछि उनले रिट निवेदन दर्ताका लागि इजलाससमक्ष पेश गरेका छन् ।

‘संविधानले दलित समुदायको हक, अधिकार र प्रतिनिधित्वको प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ,’ दियाली भन्छन्, ‘सर्वोच्चका रजिष्ट्रारले सांसदले मात्रै यस्तो माग राख्न पाउँछ भन्दै रिट निवेदन दरपीठ गरिदिए । तर यो विषयमा सांसद पीडित होइनन्, सिंगो दलित समुदाय नै पीडित हो।’

उनले सबै राजनीतिक दल र नेताहरुले जातीय सोचबाट प्रेरित भएर दलित समुदायमाथि षड्यन्त्रपूर्वकरुपमा अन्याय गरिरहेको आरोप लगाए।