संवैधानिक परिषद् विधेयकमा गठबन्धन दलभित्रै मदभेद

काठमाडौं, वैशाख २६ : संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सत्ता गठबन्धनमै रहेका दलहरुबीच मतभेद देखिएको छ।

राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सत्ता गठबन्धनका दलहरुबीच मतभेद भएपछि विधेयकका विषयमा अर्कौ बैठकले निर्णय गर्ने बताइएको छ।

बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सम्बन्धी निर्णय गर्न समय माग गरेकी छन्। विधेयकमा सबै दलको सहमती हुनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री जो सुकै भएपनि जुन पार्टीको भएपनि कार्यकारी नेतृत्वलाई बलियो बनाउन यो कानून बन्न लागेको मन्त्री शर्माले बताइन् ।

मन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्रीसहितको सहमतिमा अगाडि बढ्ने कुरामा छलफल हुनुपर्ने भन्दै सबै मिलेर यसको निकास निकाल्ने कुरा नै उपयुक्त हने बताइन्।

गृहमन्त्री रवी लामिछानेले विधेयकक विषयमा अर्को सामान्य छलफल भए अर्को एउटा बैठकबाट यो विधेयक टुङ्गिन सक्ने बताए।

‘बैठकमा उपस्थितीलाई अनिवार्य गर्र्न विषयलाई बाध्यकारी बनाउने विषयमा हामीले नै छलफल गरेका हौं। यो विषयको निर्णय नगर्ने भनेको होईन तर यो अलि महत्वपूर्ण विषय भएको हुनाले यसलाई छलफलको लागि अलि समय दिएको हो,’ उनले भने प्रतिपक्षमा रहेर भोली गरौं भनेको कुरा सत्तापक्षमा बसेर भोली गरौं भन्दा गलत हुँदैन्। एउटा अर्को सामान्य छलफल हुन सक्यो भने यो अर्को एउटा बैठकबाट टुङ्गिन सक्ने विषय हो।’

प्रतिपक्षमा हुँदा र सत्ता पक्षमा हुदाँ कही कतै फरक भयो कि भन्ने सांसदको कुरामा हिजो प्रतिपक्षमा बसेर राखेका तर्कहरुलाई आज सत्ता पक्षमा बसेर कुनैपनि कुराबाट विमुख नभएको बताए।

यस्तै, समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले मन्त्रीहरुको कुरामा सहमति जनाउँदै आगामी बैठकमा यसलाई जसरी भएपनि पास गर्ने गरेर अगाडि बढ्ने बताए।

‘सरकारले आजै निर्णय नगर भनेर प्रस्तुत भएको त होइन् तर केही समस्या देखिएको छ हामीले सकेसम्म यसलाई सर्वसहमतीमा नै निमार्ण गरौं भन्ने पक्षमा समिति रहेको हुनाले अनुरोध गर्न चहान्छु । केही कुराहरु शीर्ष नेतृत्वमा नै गर्ने भन्ने कुरा आएको हुनाले यति समय बसेका छौं,’ उनले भने।

उनले कानून निमार्ण गर्नु भनेको भविष्यसम्म र भविष्यका पुस्ताको लागि भएको हुनाले सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष भनेर होइन सबैको सहमतीका साथ अगाडि बढ्नु पर्ने बताए।