अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे चेम्बरद्धारा प्रधानमन्त्री दाहालको ध्यानाकर्षण
‘विगतमा लिएका संकुचित नीतिहरुका कारणले अर्थतन्त्र हाल शिथिल अवस्थामा पुगेको छ। व्यापार असहजीकरण, शेयर बजारको संकुचन, घरजग्गा कारोबारमा सुस्तता लगायतका कारणले आर्थिक गतिविधी खुम्चिएको छ,’ चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।काठमाडौ, वैशख २३ : नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल, निर्वतमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल, पूर्वअध्यक्ष एवं चेम्बर सल्लाहकार परिषद्का अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ, पूर्वअध्यक्षहरु महेश अग्रवाल र सुरेन्द्रवीर मालाकार एवं चेम्बरका पदाधिकारी टोलीले सिंहदरवारमा प्रधानमन्त्री दाहालसँग आइतबार भेटवार्ता गर्दै वित्तीय र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वयमार्फत अर्थतन्त्र चालयमान बनाउनुपर्ने लगायत सुझाव दिएको हो।
‘विगतमा लिएका संकुचित नीतिहरुका कारणले अर्थतन्त्र हाल शिथिल अवस्थामा पुगेको छ। व्यापार असहजीकरण, शेयर बजारको संकुचन, घरजग्गा कारोबारमा सुस्तता लगायतका कारणले आर्थिक गतिविधी खुम्चिएको छ,’ चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
अर्थतन्त्रमा हाल देखिएको शिथिलताले निजी क्षेत्रको सम्पति ५० प्रतिशत सम्म ऋणात्मक भएको चेम्बरको ठहर छ। आयकर ऐन २०५८ का अधिकांश प्रावधानहरु स्पष्ट नहुँदा अन्तःशुल्क, भन्सार आदिमा पछिल्लो समय भूतप्रभावी दायित्वहरु देखापरेको भन्दै अन्त्य गर्न चेम्बरले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
यस्तै घरजग्गा खरिद बिक्रीका क्रममा बिगतको सम्पत्तिको श्रोतलाई मान्यता नदिएर चालु नाफाको श्रोतलाई नै मान्यता दिने मालपोत कार्यलयबाट अपनाइएको प्रक्रियाले घरजग्गा कारोबारमा शिथिलता आएको चेम्बरको ठहर छ। उसलेसहकारी क्षेत्रमा देखिएको बेथिति अन्त्यका लागि अविलम्व पहल गर्न पनि प्रधानमन्त्री दाहालको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
चेम्बर पदाधिकारीसंगको भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्रमा हाल देखिएको दवाव अन्त्य गर्न सरकार प्रयत्नशील रहेको बताएका छन्। ‘अर्थतन्त्र संकटउन्मुख पनि छैन, चलायमान पनि हुन सकेको छैन,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरु सकारात्मक भएर पनि आर्थिक गतिविधी विस्तार हुन सकेको छैन।’
प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाउने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रमको खाका बनाइरहेको बताउँदै उनले मौद्रिक र वित्तीय नीतिको प्रभावकारी समन्वय गर्नका लागि सरकारले प्रयास गरिरहेको उल्लेख गरे।
सहकारी समस्या समाधानका लागि पनि सरकारले ठोस निर्णय गर्ने तयारीमा रहेको प्रधानमन्त्री दाहालले जानकारी दिए।