कैद मिनाहा माफीमा कुनै किसिमको विभेद हुनुहुँदैन : गृहमन्त्री लामिछाने

नेपालगञ्ज, वैशाख २० : उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कैदीबन्दीको कैद मिनाहा माफीमा कुनै किसिमको विभेद हुन नहुने बताएका छन्। 

बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका–३ नौबस्ता कारागारको आज उद्घाटन गर्नुहुँदै गृहमन्त्री लामिछानेले कैदीबन्दीले माफी मिनाहा पाउने कुरा उहाँहरूको अधिकारको विषय भएको उल्लेख गरे।

'कैदीबन्दीको कैद मिनाहा माफीमा राजनीतिक दबाब र आर्थिक चलखेलको गुनासो आइरहेको छ', उनले भने। कारागारमा कैदी जीवन बिताएका कैदीबन्दीलाई समाजमा पुनःस्थापना गर्न आवश्यक भएकामा जोड दिँदै गृहमन्त्री लामिछानेले कारागारलाई यातना गृहका रूपमा नभई सुधार गृहका रूपमा रुपान्तरण गराउन जरुरी भएको औंल्याए।

'कारागारमा जेल जीवन बिताइरहेका कैदीबन्दीले आफूले गरेको अपराधको सजायभन्दा अन्य थप कुनै पनि सजाय पाउनु हुँदैन', उनले भने। अपराधीले अपराध गरेको भन्दा थप सजाय दिइएमा त्यो अर्को अपराध हुने उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेले कारागारलाई सुधारगृहका रूपमा रुपान्तरण गर्न मन्त्रालाय लागिपरेको बताए। 

गृहमन्त्री लामिछानेले कैदीबन्दीले आफ्नो सजाय भोगिसकेर समाजमा फर्केर जाँदा अझै पनि समाजले स्वीकार गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन बिताउन परिवार र समाज सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए। 'आवाज र पहुँचका आधारमा होइन, असल आचरण र कानुनले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको जोसुकै कैदीबन्दी नियमानुसार छुट्नुपर्छ', उनले भने। गृहमन्त्री लामिछानेले कारागारमा अत्यधिक बल प्रयोग गर्ने गतिविधि नगर्न, अमानवीय गतिविधि नगर्न र  आपराधिक क्रियाकलाप नहोस् भन्नेमा सरकार सचेत रहेको उल्लेख गरे।

लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री दिनेश पन्थीले प्रदेशमा लागेको डढेलो नियन्त्रण गर्न कदम चाल्न सङ्घीय गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए। लुम्बिनी प्रदेश सरकारका समाजिक विकासमन्त्री रत्न खत्री, कारागार व्यवस्था विभागका महानिर्देशक काशीराज दाहाललगायतले कारागार सुधारका विषयमा आफ्नो धारणा राखेका थिए।

विसं २०७९ मङ्सिरमा निर्माण गरिएको बाँकेको नौबस्ता कारागारमा हाल एक सय ३० कैदीबन्दी छन्। तीन हजार कैदीबन्दी राख्ने क्षमताको उक्त कारागारमा हाल करिब एक हजार कैदीबन्दी अट्न मिल्ने पहिलो चरणको काम सम्पन्न भएको छ। कारागारको दोस्रो र तेस्रो चरणको काम अझै बाँकी छ।