एकीकृत निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकप्रति सरकारको बेवास्ता

काठमाडौं, वैशाख २० : निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले एकीकृत निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकको मस्यौदा आयोगले सरकारसमक्ष पेश गरेपनिअझसम्म अगाडि बढ्न नसकेको गुनासो गरेका छन्।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष निर्वाचन आयोगले वैशाख १५ गते सम्पन्न उपनिर्वाचनको मतपरिणाम सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने क्रममा थपलियाले राष्ट्रपति समक्ष उक्त गुनासो गरेका हुन्।

राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा बिहीबार आयोजित एक कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचन व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने उदेश्यले सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको एकीकृत निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकको मस्यौदा आयोगले सरकारलाई बुझाएको तर अगाडि बढ्न नसकेको बताए।

निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक गृह मन्त्रालयमा अलपत्र परेको बताइन्छ। १४ पुस ०७८ मा मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमति पाएको निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुनलाई समेटेर समयानुकूल एकीकृत निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक तयार पारी १८ असार ०८० मा संसद्मा दर्ताका लागि गृहमा पठाएको थियो । 

वैशाख १५ गते इलाम क्षेत्र नम्बर २ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि र बझाङ प्रदेशसभा ‘क’ मा प्रदेशसभा सदस्यका लागि उपनिर्वाचन भएको थियो। राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिवेदन बुझ्दै नेपालको संविधान र प्रचलित निर्वाचनसम्बन्धी कानुनले निर्वाचन आयोगलाई दिएको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा आयोगले खेलेको भूमिकाप्रति धन्यवाद दिएका थिए।

प्रतिवेदनमा निर्वाचन कार्यक्रम, राजनीतिक दल दर्ता, निर्वाचन सामग्रीको व्यवस्थापन, जनशक्ति व्यवस्थापन, निर्वाचन आचारसंहिता, मतदान तथा मतगणना व्यवस्थापन, मत परिणाम लगायतका विवरण समावेश गरिएको छ।

इलाम जिल्ला प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नं। २ मा भएको उपनिर्वाचनका लागि २० वटा राजनीतिक दलले दल दर्ता गरे तापनि १२ वटा राजनीतिक दलबाट मात्र उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भएको थियो भने स्वतन्त्र उम्मेदवार समेत गरी जम्मा १९ जना उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो।