राहतको आर्थिक प्याकेज तत्काल घोषणा गर्न कांग्रेसको माग 

काठमाडौं, चैत १४ : नेपाली कांग्रेसले राहतको आर्थिक प्याकेज तत्काल घोषणा र कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। 

शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी सभापति शेरबहादुर देउवाले तत्काल राहत प्याकेज घोषणा गर्न माग गरेका हुन्। उनले विश्वभरी फैलिएको कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित हुन र जुध्न सहज होस् भनेर सरकारले लकडाउन घोषणा गर्नु स्वभाविक रहेको भन्दै छिटपुट घटनाबाहेक लकडाउनको पालना गर्ने सबैलाई धन्यवाद समेत दिएका छन्।

‘ठूलो जोखिमबाट जोगिन आजको यो कष्ट उठाउनु हामी सबैको कर्तव्य हो। अत: घरमै बसेर सुरक्षित रहन र लकडाउनलाई इमानदारिताका साथ पालना गर्न म सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछुः’ उनले भनेका छन्, ‘लकडाउनका कारण विभिन्न बर्ग र क्षेत्रमा परेको आर्थिक असरलाई दृष्टिगत गरेर तत्काल आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा सरकारसमक्ष कुरा गरिसकेको छु। तर सार्वजनिक अपिल साथ माग राख्दै पुन: सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछु।’

यस्तै, देउवाले विश्व स्वास्थ संगठनले सचेत रहन भनेको स्मरण गर्दै महिना दिनसम्म पनि स्वास्थ्यकर्मीले अझै पर्याप्त पीपीई नपाउनु लज्जास्पद भएको बताएका छन्। ‘म सरकारलाई यथासिघ्र पीपीई,परीक्षण किट,आइसोलेसन वार्ड र भेण्टिलेटरको पर्याप्त प्रबन्ध गर्न अपिल गर्दछु,’ उनले भनेका छन्।

यस्ता छन् देउवाका ४ बुँदे माग

१.दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर रहेका नागरिकलाई सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला दरमा कम नहुने गरी तत्काल विशेष राहत प्याकेज घोषणा गर्न अनुरोध गर्दछु। दिनभर काम गरेर साँझ खाने बर्गलाई नै लक डाउनले सबैभन्दा बढी असर पुर्‍याएको छ।

२. न्यून आय भएका कर्मचारी,अन्य श्रमिक, बेरोजगार युवा तथा राजधानी लगायतका शहरी क्षेत्रमा डेरा गरेर बसेका विद्यार्थीलाई विविध ढंगले राहत पुग्ने गरी योजना र कार्यक्रम तत्काल निर्माण गर्न सरकारसँग माग गर्दछु।

३. लकडाउनका कारण प्राय सबै ब्यवसाय बन्द स्थितिमा छन्। यस्तो बेला खुद्रा व्यापारीदेखि ठूला ब्यवसायीसम्मलाई असर पुग्नु स्वभाविक छ। यसले राष्ट्रलाई दुरगामी असर पुर्‍याउन सक्दछ। अतः

क) २० लाखसम्मको ऋण लिएका साना व्यवसायीलाई लकडाउनको असर र ब्यवसाय तंग्रिने अनुमानित अवधिसमेत ख्याल गर्दै कम्तिमा तीन मिहनाको ब्याज पुरै मिनाहा गर्न र त्यसपछिको निश्चित अवधिका लागि ब्याजदर घटाउन माग गर्दछु।

ख) ठूला व्यवसायीका हकमा ऋणको ब्याजदर घटाउन र हालको किस्ता बुझाउने अवधि तीन महिनापछि सार्ने प्रबन्ध मिलाउन सरकार समक्ष अपिल गर्दछु।

४. साप्ताहिकपछि दैनिक पत्रपत्रिका बन्द हुने स्थितिमा पुगेका छन्। सबै खाले संचारमाध्यम र त्यसमा कार्यरत श्रमजिवी पत्रकारहरुलाई राहतको योजना निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछु।