मुलुकभरका ३८ लाख मुद्दाको ‘डिजिटलाइजेसन’ गरिँदै

काठमाडौं, वैशाख १९ : सर्वोच्च अदालतसहित तीनै तहका अदालत प्रविधियुक्त हुन नसक्दा न्याय निसाफसँग जोडिएका मुद्दाको सुरक्षा जोखिम खट्किँदै आइरहेको छ। मुद्दा दर्ता हुँदै मिशिल कागजमा तयार भएर आउने हुँदा पुरानो हँुदै जाँदा झुत्रिएर, च्यातिएर, भिजेर वा अन्य कारणले नष्ट हुने समस्या समेत छ।

अब भने यस्तो परम्परावादी ढर्राले अदालतबाट विदा पाउने भएको छ । अदालती संरचनालाई युगानुकूल बनाउन युद्धस्तरमा डिजिटल प्रविधियुक्त बनाईँदै छ। अहिले देशभरका अदालतमा करिव ३८ लाख मुद्दाका मिसिल रहेको सर्वोच्चको पछिल्लो बार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

यी सबै मुद्दालाई स्क्यान गरेर डिजिटलाइसेजन प्रविधिमा राख्न अहिले युद्धस्तरमा काम भइरहेको छ। अदालतलाई पूर्णरुपमा प्रविधिमन्त्री बनाउँदा सेवाग्राहीलाई सहज, सेवामा गुणस्तरीयता, पारदर्शिता र जनआश्था बढाउन मद्दत पुग्ने छ।

सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाटै डिजिलटाइजेसनको काम प्रारम्भ भइसकेको सर्वोच्च अदालतको मुद्दा महाशाखाका अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । धमाधम ‘मिसिल डिजिटलाइजेसन’ प्रक्रिया सुरु भइसकेको जनाइएको छ। मुलुकभरका जिल्ला, विशेष र उच्च अदालतमा गरी करिव तीन लाख स्क्यान भइसकेको जनाइएको छ। जिल्ला जिल्लामा अभिलेख शाखामार्फत काम भइरहेको छ।

डिजिटलाइजेसनमा गएपछि मुद्दाको नम्बर भएपछि जुनसुकै जिल्लाको मुद्दा जहाँबाट पनि हेर्न सकिने बताइएको छ । हाल जिल्लाको मुद्दाको मिसिल उच्चले र उच्चको मुद्दा सर्वोच्चले मगाउनुपर्ने विवशता छ।

मुद्दाका फाइल समयमा पाइल आइनपुगे लामो समय पर्खिनुपर्ने हुन्छ। मुद्दाको स्क्यान र डिजिटलाइजेसनपछि जहाँबाट पनि मुद्दाको मिसिल हेर्न पाइने छ । यसैविच सबै अदालत परिसरमा टेलिभिजन डिस्प्लेमार्फत अदालतबाट प्रदान गरिने सेवासम्बन्धी जानकारी दिने व्यवस्था मिलाउन लागिएको समेत जनाइएको छ।

सर्वोच्च अदालत परिसरमा ‘सिभी डिस्प्ले’ को सुरुआत गर्दै काम थालिएको छ। न्यायिक सुशासनका लागि सर्वोच्च अदालतमा र उच्च अदालतमा स्वचालित पेसी तारेख व्यवस्थापन प्रणाली प्रारम्भ भइसकेको छ।

लामो समयसम्म कागजी रुपमा जस्ताको तस्तै रहन कठिनाई हुने भएकाले डिजिटलाइजेसन नहुँदा महत्वपूर्ण प्रमाण एवं कागजात नष्ट हुन सक्ने खतरा अदालतमा छ। अर्कातिर मुद्दाका मिशिल खोजेको बेला महत्वपूर्ण कागजात नभेटिने अबस्था पनि छ।

प्रविधिगत कमजोरीका कारण मुद्दामा विलम्व भई सेवाग्राही मारमा परेका छन् । जस्का कारण अन्ततः छिटो न्याय र सुशासनको प्रतिबद्धतामै आँच पुगेको अबस्था छ। मुद्दाका बादीप्रतिवादी समयमा हाजिर नभएको अबस्थामा मुद्दा प्रक्रिया लम्बिँदै जाँदा बर्षौं लाग्ने अवस्था पनि अदालतमा छ।