पर्यटन बोर्डको सिइओ छनोट प्रक्रिया रोकियो, उच्च अदालतमा परेको रिट अग्राधिकारमा
बोर्डको सीईओ नियुक्तिमा बोर्ड ऐन २०५३ विपरीत छनोट कार्यविधि बनाएको र सो कार्यविधि बोर्ड ऐन विपरीत भएको दाबीसहितका उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर भएको थियो।
काठमाडौं, वैशाख १९ : नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्ति प्रक्रियाका सम्बन्धमा पाटन उच्च अदालतले अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय सुदर्शनदेव भट्ट र कैलाशदेव सुवेदीको संयुक्त इजलासले यसअघि जारी अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै यो रिट निवेदनलाई अग्राधिकारमा राखेको छ। यो आदेशसँगै अब मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म पर्यटन बोर्ड सीईओ छनोट प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ ।
२०८० माघ १६ मा तात्किालिन कार्यकारी डा.धनन्जय रेग्मीको कार्यकाल सकिएपछि सिइओ छनोट उपसमितिले नयाँ सिइओ छनोट प्रक्रिया शुरु गरेको थियो।
पर्यटन बोर्डका अधिकृत तथा नेपाल पर्यटन बोर्ड कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष कुन्दन शर्मा मिश्रसहितका ११ जना कर्मचारीले वैशाख ९ गते दर्ता गरेको रिट निवेदनमा वैशाख १० गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
बोर्डमा सीईओ नियुक्तिका लागि परेका २० आवेदनबाट उपसमितिले १६ जनाको सर्ट लिस्ट सूची प्रकाशन गरेर पहिलो चरणको परिक्षा समेत लिइसकेको थियो। उपसमितिले १६ जनालाई ९ गते विजनेश प्लान प्रस्तुत गरेर १० गतेलाई अन्तरवार्ताको लागि बोलाएको थियो। सीईओका उम्मेदवारको अन्तरवार्ता र प्रस्तुतीकरण गर्ने समय सार्वजनिक भएपछि अदालतको आदेशले यो प्रक्रिया रोकिएको हो।
बोर्डको सीईओ नियुक्तिमा बोर्ड ऐन २०५३ विपरीत छनोट कार्यविधि बनाएको र सो कार्यविधि बोर्ड ऐन विपरीत भएको दाबीसहितका उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर भएको थियो।
