कांग्रेसले भन्याे- संसद छलेर अध्यादेश ल्याइनु संविधानको अपव्याख्या

काठमाडौं, वैशाख १५ :सरकारले अध्यादेशमार्फत ९ वटा कानुन संशोधन गर्न लागेकामा नेपाली कांग्रेसले विरोध जनाएको छ। लगानी सहज बनाउन भन्दै सरकारले अध्यादेशमार्फत ९ वटा कानुन संशोधन गर्न लागेपछि शनिबार कांग्रेस संसदीय दलले एक विज्ञप्ति जारी गरेर विराेध जनाएकाे हाे।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत कानून ल्याउनुलाई संविधानको अपव्याख्या भएको बताए। उनीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा जनताको प्रतिनिधि संस्था संसदको महत्व, मर्यादा र गरिमा घट्न जाने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था नै कमजोर हुनेगरी अध्यादेश जारी गर्नु गलत भएको उल्लेख छ। 

‘नेपाली कांग्रेस सरकारले संविधानको अपव्याख्या गर्दै अध्यादेश जारी गर्नेगरी गरेको गैरजिम्मेवार, लोकतन्त्र र संसदीय अभ्यास विपरित कार्यको विरोध गर्दै निन्दा गर्दछ। साथै सरकारलाई संसद छलेर अध्यादेश ल्याउने कार्य गरी संसदलाई कमजोर नगर्न सचेत गर्दछ,’ लेखकले भनेका छन्।

सरकारले देश र जनतासँग प्रत्यक्ष रुपले सम्बन्धित केही महत्वपूर्ण कानूनहरुलाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरी राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गरेको विषयतर्फ कांग्रेसको ध्यान गम्भीर रुपले आकृष्ट भएको लेखकले उल्लेख गरेका छन्।

‘संघीय संसदको गत अधिवेशनमा कानून निर्माण गर्ने पर्याप्त समय र अवसर हुँदाहुँदै सरकारले सहकारी पिडित लगायत देशमा विद्यमान तमाम समस्याहरु समाधान गर्नुको साटो अप्रत्यासित र असमयमा संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्‍यो। प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस समेत सबै विपक्षी दलहरुले सहकारी संस्थाहरुमा लाखौं नागरिकले जम्मा गरेको अरबौं रकम अपचलन, हिनामिना, दुरुपयोग र ठगी भएको विषयमा छानविन गर्न र सहकारी पिडितका समस्या सम्बोधन गर्न संसदीय छानविन समिति माग गरेकोमा उक्त विषयलाई नजरअन्दाज गर्दै सरकारले संसदबाट भागी अधिवेशनको अन्त्य गरी गैरजिम्मेवार र संसदीय अभ्यास विरोधी चरित्र प्रदर्शन गरेको हामीले ठहर गरेका थियौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।   

कुनै पनि कानून सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि संस्था संसदले निर्माण गर्ने संसदीय व्यवस्थाको आधारभूत मान्यता भएको, सरकारले संसदको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा अध्यादेश जारी गर्न सक्ने संविधानको व्यवस्थाको अपव्याख्या गरी संघीय संसदको गत अधिवेशन भन्दा पनि महिनौं अगाडीदेखि तयारी प्रारम्भ भएको लगानी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने निहुँमा अध्यादेश जारी गर्ने काम प्रचलित संविधानको अपव्याख्या हुनुका साथै संसदीय व्यवस्था र लोकतन्त्रको मर्म विपरित भएको लेखकले बताएका छन्।