कोरोना प्रभाव : सर्वोच्चले ज्यान मुद्दाका दोषीलाई छाड्यो, बलात्कारीलाई छोडेन

काठमाडौं, चैत १३ : सर्वोच्च अदालतले भक्तपुरस्थित बालसुधार गृहमा रहेर कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका दुई जनालाई छाड्न आदेश दिएको छ।

काभ्रे देउराली गाउँपालिका- ५ का सन्तोषी चौलागाईं र मुगुस्थित साबिकको पुलु गाविस ९ का छिरिङ दोर्जे लामालाई छाड्न आदेश दिएको हो।

कोरोनाभाइरसको सम्भावित संक्रमणलाई ध्यानमा राखेर अदालतले उनीहरुलाई छाड्न आदेश दिएको हो। चौलागाईं र लामा कर्तव्य ज्यान मुद्दाका हुन्। लामालाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले १० वर्ष कैद सजायको फैसला गरेको थियो। उनी २४ असोज ०६९ देखि बालसुधार गृहमा थिए। उनलाई बाबू छोरतेन लामाको जिम्मामा छाड्न आदेश दिएको छ।

त्यस्तै चौलागाईंलाई पनि काभ्रे जिल्ला अदालतले १० वर्षको कैद सजाय सुनाएको थियो। २३ बैशाख ०७५ देखि बालसुधार गृहमा रहेका उनलाई काका ठाकुरप्रसाद चौलागाईंको अभिभावकत्वमा छाड्न आदेश दिएको हो। उनलाई भने अदालतले खोजेको बखत उपस्थित गराउने गरी छाड्न आदेश दिएको हो।

बलात्कार मुद्दाका दोषीले पाएनन् छुट्न

सर्वोच्च अदालतले जबर्जस्ती करणी मुद्दामा दोषी देखिएका बालकलाई भने छाड्न मानेन।

भक्तपुरका १६ वर्षीय युवकले ४ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मी रहेको पूर्ण बैठकले उनलाई छाड्न नमानेको हो।

आदेशमा भनिएको छ,' एकातिर प्रतिवादीको उमेर २६ वर्ष पुगेको छ भने अर्कोतिर पीडित ४ वर्षको बालिका भएको र एउटै गाउँसमेत देखिई मुद्दाको गाम्भीर्यता र पीडित बालिकाको समेत सर्वोत्तम हितलाई मध्यनजर राख्दा हाल निवेदकको मागबमोजिम जिम्मा लगाउन मिल्ने देखिएन।'