लामिछानेमाथि छानबिनको माग गर्दै पेस भएको रिट सर्वोच्चबाट दर्ता अस्वीकार 

काठमाडौं, वैशाख १४ : गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदमुक्त गरी सहकारी ठगीबारे छानबिन गर्न परमादेशको माग राखेर दायर भएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतको प्रशासनबाटै दरपिठ भएको छ।

रिट निवेदन दर्ता गर्न योग्य नभएको कारण दर्शाउँदै दरपिठ आदेशमार्फत रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेका हुन्। सहकारी ठगीको आरोप लागेका रवि लामिछानेलाई पदमुक्त गर्न र छानविन गर्न माग राखेर सिन्धुलीका युवराज सफलले रिट पेस गरेका थिए।

उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीबाट लामिछानेलाई पदमुक्त गरी रिटमा छानविनको माग थियो। रिटमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री लगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो।

रजिष्ट्रार पौडेलले रिट निवेदकले राज्यका निकायमा कानूनी उपचारको बाटो बाँकी नै रहेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत हेर्न नमिल्ने कारण आदेशमा दर्शाएका छन्।

दरपिठ आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकको के कुन हक अधिकार कसरी हनन् हुन गएको हो, स्पष्ट खुलाउनु पर्नेमा सो उल्लेख भएको देखिएन। रिट निवेदकको माग साधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी उपचार खोज्न सकिने हुँदा प्रस्तुत निवेदन दर्ता गर्न मिलेन।’