आगामी बजेटमा पोषण अभियानलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ : कृषि समिति सभापति देउवा
'कुपोषणको सवालमा स्थानीय सरकारको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण छ। तथ्यांकमा आधारित रहेर पालिका लाग्नुपर्छ। कुन स्कुलमा कति विद्यार्थी छ भनेर हेर्नुपर्छ, समन्वय जरुरी छ । प्रदेशका मेकानिजमलाई कार्यान्वयनमा लार्नुपर्छ। सरकारी निकायहरुको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्छ।'काठमाडौं, वैशाख १४ : प्रतिनिधिसभाको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति डा. आरजु राणा देउवाले कुपोषण अन्त्यका लागि राज्यले बजेटमा उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएकी छन्।
ग्रामीण विकास तथा सशक्तिकरण केन्द्र (रुडुक) र वर्ल्ड भिजनले काठमाडौंमा आयोजना गरेको पोषणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्याशालालाई सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले पोषणसँग बालबालिकाको भविष्य जोडिएको र देशको भविष्य बालबालिका भएकाले आगामी बजेटमा प्राथमिकता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन्।
'आगामी बजेटमा पोषणको पैसा अझै काटिएर आउने सुनियो। त्यसमा सबै पक्षबाट लबिइङ हुन जरुरी छ,' उनले भनिन्। सभापति देउवाले विद्यालयमा पोषणको पैसा घटाउने, कक्षा पनि घटाउने सरकारी नीतिको आलोचना गरिन्। 'पोषणका लागि विद्यार्थीले पाउने खर्च ८ बाट पाँच कक्षामा झारिँदै छ। त्यो पनि १५ रुपैयाँले के आउँछ?' उनले सोधिन्, 'यसले सरकारको प्राथमिकतामा पोषण पर्छ कि पर्दैन रु यसमा लबिङ जरुरी छ।
सभापति देउवाले कुपोषण अन्त्यका लागि रणनीति बनाएरमात्र नहुने भन्दै बजेट पनि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। 'बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकास पोषणमा निर्भर छ। त्यसैले प्राथमिकतामा कुपोषण पर्नुपर्छ,' उनले भनिन्। आफूले संसदीय समितिबाट कृषि क्षेत्रमा बजेट बढाउन प्रयत्न गरिरहेको भन्दै राणाले यो पनि कुपोषणसँग जोडिने बताइन्।
'कुपोषणको सवालमा स्थानीय सरकारको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण छ। तथ्यांकमा आधारित रहेर पालिका लाग्नुपर्छ। कुन स्कुलमा कति विद्यार्थी छ भनेर हेर्नुपर्छ, समन्वय जरुरी छ,' उनले भनिन्, 'प्रदेशका मेकानिजमलाई कार्यान्वयनमा लार्नुपर्छ। सरकारी निकायहरुको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्छ।'ु
सभापति देउवाले पोषणसँगै खाद्य स्वच्छता पनि जरुरी रहेको बताइन्। 'हामीले भर्खरै खाद्य स्वच्छतासम्बन्धी विधेयक पारित गरेका छौं। यसमा स्पष्ट कानुन रहेनछ। हाम्रो समितिले पारित गरेर पठाएको छ। स्वच्छ खाद्यलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ,' उनले भनिन्।